सिरहा । यही जेठ ७ गते कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विकास महाशाखाले एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण रासायनिक मलको विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला खण्डित भएको र वर्षे धान बालीको सिजनमा रासायनिक मलको समस्या हुनसक्ने सरकारी प्रक्षेपण उक्त सूचनामा जनाइएको छ ।
सरकारले रासायनिक मलको विकल्पमा गँड्यौला मल, गोठेमल र हरियो मल (ढैँचा)जस्ता वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोग गर्न किसानहरूलाई आह्वान गरेको छ । तर प्रश्न उठ्छ, के केवल सरकारी सूचनाको भरमा वर्षौँदेखि रासायनिक मलमा आश्रित किसान रातारात आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् ?
यो नीतिगत र व्यावहारिक खाडललाई चिर्न मधेस प्रदेशका किसानले एउटा नयाँ मार्गचित्र कोरेका छन्, जसको नाम हो– ‘जलवायु च्याम्पियन’ अभियान । अब किसानहरू केवल प्रविधिको प्रयोगकर्तामात्र रहेनन्, उनीहरू आफ्नो हक, दिगो कृषि र अनुकूल नीतिका लागि आफैँ आवाज उठाउने नीतिगत अभियन्ताका रूपमा बदलिँदै गएका छन् ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा गँड्यौला मल (भर्मिकम्पोष्ट)ले प्रतिहेक्टर पाँच टन प्रयोग गर्दा १६३ केजी युरियाबराबरको काम गर्ने विशिष्टता उल्लेख गरिरहँदा सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१० दनुवारी टोलकी अनिता महतो र सुगन्धादेवी सिंहले विगत छ महिनादेखि यसलाई व्यवहारमै उतारिसकेका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालको अगुवाइ एवं केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘जलवायुमैत्री गाउँ परियोजना’मार्फत उनीहरू आबद्ध ‘महारानी महिला कृषक समूह’ले अहिले व्यावसायिक रूपमा गँड्यौला मल उत्पादन गरिरहेको छ ।
“विगतका वर्षहरूमा वर्षे बाली भित्र्याउने सिजन नजिकिँदै गर्दा रासायनिक मल नपाएर खेतमै बाली सुक्ने हो कि भन्ने ठूलो चिन्ता हुन्थ्यो । मलका लागि डिलर र बजारमा दिनभर लाइन बस्दा पनि रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, परियोजनामा जोडिएपछि हाम्रो सोच र बानी दुवै फेरिएको छ । अहिले मलको खोजीमा बजारतिर भौँतारिनु पर्दैन, हाम्रै खोर र आँगनको फोहरबाट बन्ने गँड्यौला मलले माटोको स्वास्थ्य (कार्बन) पनि सुधारेको छ र बजारको परनिर्भरता पनि तोडेको छ”, अनिता महतोले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, सिरहा र सप्तरीका विभिन्न पालिकाहरूमा मल्चिङ प्रविधि, थोपा सिँचाइ, छोपुवा विधि र सोलार प्रणालीको प्रयोग बढ्दो छ । तर, यो अभ्यास केही सीमित समूह र गाउँमा मात्र सीमित छ । यसलाई समुदायस्तरमा व्यापक रूपमा विस्तार गर्न अब प्राविधिक ज्ञानमात्र होइन, ‘नेतृत्व र पैरवी’ को आवश्यकता छ ।
‘जलवायु च्याम्पियन’मार्फत ज्ञान आदानप्रदान
परम्परागत रूपमा कृषि प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने जिम्मा सरकारी संयन्त्रको मात्र मानिन्थ्यो । तर, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालको छातामुनि सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी, भगवानपुर र सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका गरी चार स्थानीय तह तथा सप्तरीका रुपनी र अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा यो अभियान सञ्चालन गरिएको छ । यी छवटा पालिकामा जलवायु उत्थानशील कृषक समुदायको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ कृषक पाठशालादेखि ‘जलवायु च्याम्पियन क्षमता विकास अभिमुखीकरण तालिम’ र अन्तर पालिका सिकाइ आदानप्रदान कृषक भ्रमणसम्मका कार्यक्रमले परम्परागत परिपाटीलाई तोडिदिएका छन् । छवटा पालिकाका अगुवा महिला किसानहरू अब आफ्नै समुदायका लागि ‘प्राविधिक र सचेतक’ बनेका छन् ।
कृषिको दिगो विकास र प्रविधि विस्तारका लागि परम्परागत सरकारी प्रसार प्रणालीभन्दा किसान आफैँ सक्रिय हुने मोडल बढी प्रभावकारी हुने विज्ञहरूको ठहर छ । मन्त्रालयले जारी गरेका प्राविधिक सूचनाहरू वा परियोजनाले भित्र्याएका आधुनिक प्रविधिहरू तबमात्र भुइँ तहसम्म संस्थागत हुन्छन्, जब किसान आफैँ प्रशिक्षक बनेर गाउँगाउँ पुग्छन् ।
यही नीतिगत र व्यावहारिक पाटोलाई केलाउँदै राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल, ‘जलवायुमैत्री गाउँ परियोजना’का वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत ईश्वर थापा भन्नुहुन्छ, “किसानलाई केवल प्रविधि हस्तान्तरण गरेर वा अनुदान बाँडेरमात्र कृषिमा दिगोपन आउँदैन । वास्तविक रूपान्तरण तब सम्भव हुन्छ, जब किसान आफैँले सिकेको ज्ञान र अनुभव अर्को किसानलाई सिकाउँछ । यो ‘किसानबाट किसानमा ज्ञान हस्तान्तरण’को मान्यताले सिकाइको गतिलाई तीव्र त बनाउँछ नै, साथै समुदायस्तरमा अपनत्व र नेतृत्वसमेत स्थापित गर्छ ।”
यही रूपान्तरणलाई पुष्टि गर्दै लक्ष्मीपुर पतारीकी अगुवा कृषक दुर्गी चौधरी भन्नुहुन्छ, “पहिले खेती गर्दा मौसमले ठग्यो भन्दै पीडा सहेर बस्ने गथ्र्यौँ । तर, यो दिगो कृषिको अभ्यासले हामीलाई ‘जलवायु च्याम्पियन’को नयाँ जिम्मेवारी र पहिचान दिएको छ । अब हामी हानिकारक रासायनिक मल घटाउन र माटोको स्वास्थ्य सुधार्न आफ्ना समूहका अरू दिदीबहिनीलाई प्राविधिक रूपमा सिकाउने मात्र छैनौँ, आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ अगाडि बढेर महासङ्घको अगुवाइमा वडा कार्यालय र पालिकास्तरमै पुग्नेछौँ । त्यहाँ जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक नीति बनाउन र बजेट छुट्याउन स्थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष दबाब र पैरवीसमेत गर्नेछौँ ।”
वडा र पालिकाको अपनत्व
जलवायुमैत्री कृषि अब केवल प्राविधिक विषय रहेन, यो नीतिगत र राजनीतिक पैरवीको सवाल बनेको छ । सिंहदरबारमा बन्ने नीतिले मधेसको खेतको माटो बुझ्दैन भन्ने भाष्य यहाँको जनमानसमा रहेको पाइन्छ । त्यसैले ‘जलवायु च्याम्पियन’हरूले अब स्थानीय तहबाटै हस्तक्षेप सुरु गर्ने रणनीति बनाएका हुन् ।
जलवायु च्याम्पियनहरूले तयार गरेका विस्तृत कार्ययोजनाअनुसार यी महिला नेतृत्वहरुले आआफ्नो वडा कार्यालय र स्थानीय सरकार (पालिका)मा गएर जलवायुमैत्री योजनाका लागि पैरवी गर्नेछन् । यस्ता कार्यक्रम सफल हुन स्थानीय सरकारले यसलाई आफ्नै नीति र वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । च्याम्पियनहरूले पालिकाको कृषि शाखासँग समन्वय गरी स्थानीय स्रोत परिचालनमा दबाब दिनेछन् ।
किसानहरू सधैँ अनुदान र दयाका पात्रमात्र बन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै, उनीहरूलाई आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ बोल्न सक्ने बनाउनु नै महासङ्घले सञ्चालन गरेको यो अभियानको मुख्य लक्ष्य रहेको कार्यक्रम अधिकृत थापाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार यो अभियानको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम किसानको वर्गीकरणसँग जोडिएको छ । सीमान्तकृत, साना र महिला किसान जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मारमा छन्, तर राज्यको अनुदान र प्रविधिमा ठूला किसानहरूको मात्र हालीमुहाली देखिन्छ ।
जलवायु अनुकूलनका प्रविधि र अभ्यासहरू कागजमा जति उत्साहजनक देखिन्छन्, तिनलाई भुइँ तहका आमकिसानको पहुँचसम्म पुर्याउन र दिगो बनाउन उत्तिकै ठूला व्यावहारिक चुनौतीहरू छन् । परियोजना सञ्चालन हुन्जेल किसानले सहयोग पाए पनि त्यसको दिगोपन र बजार सुनिश्चितता नभएसम्म यस्ता अभियानहरू बीचैमा रोकिने खतरा रहन्छ ।
यही स्थलगत चुनौती र आगामी उपायहरूबारे केलाउँदै कृषि प्राविधिक तथा लक्ष्मीपुर पतारीका फिल्ड सुपरिवेक्षक उमेशनन्दन चौधरी आफ्नो प्राविधिक अनुभव यसरी सुनाउनुहुन्छ, “मैदानमा काम गर्दा हामीले के देख्यौँ भने मल्चिङ, थोपा सिँचाइ र टनेल हाउसजस्ता प्रविधि उपयोगी भएर पनि अझै धेरै साना र सीमान्तकृत किसानको आर्थिक पहुँचभन्दा बाहिर छन् । त्यसैले परियोजना सकिएपछि पनि यी प्रविधिको निरन्तर विस्तारका लागि स्थानीय सहकारी वा कृषक समूहहरूलाई ‘बीउ पुँजी’को व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारले ठोस नीति नै बनाउनु पर्छ ।”
प्राविधिक चौधरी अगाडि थप्नुहुन्छ, “अबको मुख्य पाटो बजारको हो । रासायनिक मललाई प्रतिस्थापन गर्दै किसानले उत्पादन गरेको गँड्यौला मल वा जैविक विधिबाट उत्पादित ‘अग्र्यानिक’ कृषि उपजलाई बजारमा छुट्टै पहिचान (ब्रान्डिङ) दिन आवश्यक छ । किसानले आफ्नो मिहिनेतको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितताका लागि ठाउँठाउँमा ‘सङ्कलन केन्द्र’ खोल्ने र सिधै बजारसँग पहुँच सुदृढ गर्ने संयन्त्र पालिकाले बनाइदिनुपर्छ । साथै, खडेरी वा अतिवृष्टिका कारण हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि किसानलाई वित्तीय साक्षरतासहित ‘जलवायु बीमा’मा जोड्नुपर्छ र मोबाइल एप वा सामाजिक सञ्जालमार्फत समयमै मौसमी पूर्वसूचना दिने संयन्त्र पालिकास्तरमै बन्न सक्यो भनेमात्र महासङ्घले थालनी गरेका ‘जलवायु च्याम्पियन’हरूको अभियानले पूर्णता पाउनेछ ।”
मल सङ्कटको यो घडीमा नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक मलको सूचनालाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा उपर्युक्त माध्यम ‘जलवायु च्याम्पियन’ अभियान पनि बनेको छ । यो अभियानलाई वडा र पालिकास्तरबाटै अपनत्व दिलाई देशव्यापी रूपमा लैजान सकेमात्र किसानको खस्कँदो उत्पादकत्व जोगिनेछ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै रोक्न सकिनेछ ।
राससका अनुसार रैथाने र दिगो पर्यावरणीय खेतीपातीको यो अभियान भुइँ तहका वास्तविक किसानहरूको सक्रियता र सामूहिक आवाजबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ । यसका लागि महासङ्घले देशभर सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै अभियानको अगुवाइ गर्न आफ्ना संरचनाहरू परिचालन गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
