पटना (भारत) । भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा बिहीबार जारी विधानसभा निर्वाचनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि राजनीतिक ‘लोकप्रियताको परीक्षा’ का रूपमा हेरिएको छ ।     
     
देशको प्रभावशाली राज्यहरूमध्ये एक बिहारमा भएको यो निर्वाचनले मोदीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) को प्रभाव र जनसमर्थन कति मजबुत छ भन्ने सङ्केत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।     
     
दुई चरणमा सम्पन्न मतदानअन्तर्गत २४३ सिटका लागि बिहारभरका मतदान केन्द्रहरूमा लाखौँ मतदाताहरू लामबद्ध भएर मतदान गरिरहेका छन् ।     
     
बेरोजगारी, कानून र व्यवस्थाको समस्या तथा मतदाता सूची संशोधनमा देखिएको अनियमितता सम्बन्धी सार्वजनिक असन्तुष्टिका बीच सम्पन्न यो निर्वाचनको परिणाम नोभेम्बर १४ मा सार्वजनिक गरिनेछ ।     
     
परिणामले मोदीको नेतृत्वमा रहेको एनडिएले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न सक्छ वा शासन र अर्थतन्त्रका प्रश्नमा असन्तुष्ट जनताले विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन जनाउँछन् भन्ने सङ्केत गर्नेछ ।     
     
मोदीका लागि बिहारको राजनीतिक अर्थ     
     
बिहारलाई लामो समयदेखि भारतको राजनीतिक ‘अग्रदूत’ अर्थात् राजनीतिक रुझान बताउने राज्यका रूपमा हेरिन्छ । यही कारणले यो चुनाव प्रधानमन्त्री मोदीका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठहरिएको हो ।     
     
सन् २०२९ को आम निर्वाचन र त्यसअघि हुने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल तथा असमका राज्य चुनावहरूलाई ध्यानमा राख्दै मोदीले बिहारमा जितद्वारा आफ्नो राजनीतिक गति कायम राख्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ ।     
     
बिहारले भारतीय संसद्को तल्लो सदनमा ४० जना सांसद पठाउँछ । यसकारण यहाँको जितले मोदीको सङ्घीय गठबन्धनलाई बलियो बनाउनेछ भने हारले विपक्षी दलहरूलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्न सक्छ ।     
     
नयाँदिल्लीका राजनीतिक विश्लेषक सिद्धार्थ मिश्राले भन्नुभयो, “यो चुनाव केवल गठबन्धनका लागि मात्र होइन, सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक छ । यदि मोदीको नेतृत्वमा रहेको एनडिए असफल भयो भने त्यसले केन्द्रमा रहेको उहाँको सरकारको स्थायित्वमा पनि प्रश्न उठाउन सक्छ ।”     
     
गत वर्षको सङ्घीय चुनावमा भाजपाले पूर्ण बहुमत नपाएपछि जनता दल (युनाइटेड) र लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) सँग मिलेर सरकार गठन गरेको थियो । यी दलहरू अहिले बिहारमा पनि मोदीका प्रमुख साझेदारका रूपमा रहेका छन् ।     
विपक्षी दलहरूको चुनौती र मतदाता असन्तुष्टि      
     
बिहारमा सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व जनता दल (युनाइटेड) का मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले गर्नुभएको छ । जनता दल (युनाइटेड) प्रमुख सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हो । ७४ वर्षीय कुमार करिब दुई दशकदेखि राज्यको नेतृत्वमा रहँदै आउनुभएको छ । उहाँलाई राज्यको पूर्वाधार विकास र कानून-व्यवस्थामा सुधारको श्रेय दिइन्छ ।     
     
एक समय मोदीका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी रहेका कुमार पछिल्ला वर्षहरूमा पुनः एनडिएमा फर्किनुभएको हो । राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनेका छन्, “यदि बिहारमा एनडिए पराजित भयो भने, कुमारको दलभित्र विभाजन हुने सम्भावना बढ्नेछ र त्यसले मोदी सरकारको सङ्घीय स्थायित्वमा पनि असर पार्न सक्छ ।”     
     
नयाँदिल्लीका राजनीति विज्ञ प्राध्यापक रवि रञ्जनका अनुसार यो चुनावले बिहारको नेतृत्व मात्र नभई, सङ्घीय सत्ता सन्तुलनलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ ।     
     
विपक्षमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको राष्ट्रिय जनता दल (राजद) चुनावी मैदानमा छ । मोदीका पूर्व चुनाव प्रबन्धक प्रशान्त किशोरले बनाएको नयाँ राजनीतिक समूह ‘जन सुराज’ पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ ।     
     
कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले हालै निर्वाचन आयोगमाथि मतदाता सूचीको संशोधनलाई राजनीतिक लाभका लागि गरिएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।     
     
जुनदेखि राज्यका करिब सात करोड ४० लाख मतदातामध्ये करिब १० प्रतिशतको नाम सूचीबाट हटाइएको बताइन्छ ।     
     
विपक्षी दलहरूले यस कदमले गरीब र अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगले भने जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तन, बसाइँसराइ र मृत्युका कारण सूची संशोधन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ ।     
     
आर्थिक चुनौती र मतदाताको अपेक्षा      
     
बिहार कृषि प्रधान र भारतको सबैभन्दा आर्थिक रूपमा कमजोर राज्यहरूमध्ये एक हो । यहाँ करिब १३ करोड जनसङ्ख्या रहेको छ ।     
     
रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि दुवै पक्षका मुख्य चुनावी मुद्दा बनेका छन् । भाजपा गठबन्धन र विपक्षी दलहरूले लाखौँ सरकारी रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरे पनि अर्थशास्त्रीहरूले राज्यको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई देखाउँदै त्यसको व्यवहारिकता माथि शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।     
     
सेप्टेम्बर महिनामा प्रधानमन्त्री मोदीले महिला मतदाताहरूलाई लक्षित गर्दै ७५ लाख महिलालाई रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १० हजार भारतीय रुपैयाँ (झन्डै ११३ अमेरिकी डलर) नगद सहायता प्रदान गर्नुभएको थियो । बिहारमा पुरुषहरू प्रायः रोजगारीका लागि बाहिरिने भएकाले महिलाहरू निर्णायक मतदाता समूहका रूपमा रहेका छन् ।     
     
मुम्बईस्थित टाटा इन्स्टिच्युट अफ सोसल साइन्सेजका पूर्व प्राध्यापक तथा सामाजिक-अर्थशास्त्री पुष्पेन्द्र कुमार भन्नुहुन्छ, “बिहारको यो चुनावले राज्यको विरोधाभासलाई प्रस्ट पार्छ- जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीमा बाँचिरहेको छ, तर सत्तारूढ गठबन्धनले राज्यलाई विकासको बाटोमा राखेको दाबी गर्छ ।”     
     
उहाँका अनुसार सरकारले केही कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सुरु गरे पनि भूमिहीनता, न्यून ज्याला र सीमित रोजगारीका अवसरजस्ता दीर्घकालीन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति अझै देखिएको छैन । एपी