- विपद् व्यवस्थापनमा सरकार सक्रिय ।
- बाढीपहिरोमा स्रोतसाधन परिचालन ।
- पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गरिने ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा उच्च प्राथमिकताका साथ विपद् व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार कुनै सम्झौता नगरी विपद् व्यवस्थापनमा निरन्तर खटिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापनको काम चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गरिने बताउँदै यस विषयमा ढुक्क हुन मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा गण्डकी, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागिता थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी-त्रिशूली, गण्डकीलगायत क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको अध्ययन तथा व्यवस्थापनमा सरकार जुटिरहेको बताउनुभयो । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने तथा हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम अघि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनमा ज्यान जोखिममा राखेर खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत सबैप्रति प्रधानमन्त्री शाहले कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले विपद्मा परी सम्पर्कविहीन भएकाहरूलाई मृतक वा सोसरह घोषणा गर्न कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विपद्का समयमा सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उद्धार र राहतलगायतका काममा आवश्यक सहयोग तथा सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले असोज ९ देखि ११ गतेसम्म आएको बाढीबाट प्रदेशमा ठूलो क्षति भएको भन्दै पुनःनिर्माणका लागि विशेष ‘प्याकेज’ आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बाढीपहिरोमा परी ३५ जनाको मृत्यु, पाँच जना बेपत्ता र १५ जना घाइते भएका छन् ।
बाढीका कारण ४०६ घर पूर्ण र ७३६ घर आंशिक क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यस्तै, २६ किलोमिटर सडक अवरुद्ध भएको तथा १३६ स्थानमा सडक र पुलमा क्षति पुगेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत सिद्धार्थ राजमार्ग तथा डुम्रे-बेँसीसहर-चामे सडकमा समेत क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
सडक मर्मतका लागि तत्काल करिब रु ३५ करोड र पुल मर्मतका लागि रु तीन अर्ब ८७ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सडक तथा पुलको स्थानीय पुनःनिर्माणका लागि भने रु आठ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपालतर्फको मोहडामा रहेका ४७ हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको र तीमध्ये ४२ वटा कोशी जलाधार क्षेत्रमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कोशी प्रदेशलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति र उपकरणमा थप सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले तराई-मधेसमा खानेपानीको समस्या गम्भीर बन्दै गएको बताउँदै तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जमिनमुनिको पानीको सतह कमजोर भइरहेकाले तिहारपछि थप समस्या आउन सक्ने भन्दै उहाँले केन्द्र सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले भदौ १० गतेदेखि नै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पाँच वटा झोलुङ्गे पुल र दुई स्थानमा बेलिब्रिज राख्न बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बाढी प्रभावितका लागि विदुर नगरपालिका-२ राममन्दिरस्थित लामीडाँडाको सामुदायिक वनको जग्गा सट्टाभर्नामार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा पनि राख्नुभयो । लामीडाँडामा एक हजार १८५ रोपनी सामुदायिक वन र करिब ४०० रोपनी निजी जग्गा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त क्षेत्रलाई ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गरी सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो । रासस
