• प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्‍यो पछिल्लो कार्यप्रगति ।
• रसुवा बाढीको क्षति पहिचान सम्पन्न, विपद्पछिको मूल्याङ्कन जारी ।
• हेलो सरकारमा ७७ हजारभन्दा बढी गुनासा, ३१ हजार २८० फछ्र्यौट ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौदेखि असोज १६ गतेसम्म भएका कार्यप्रगतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारमा आज आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

कार्यालयको साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङ रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण स्थगित भएको थियो । आजदेखि पुनःनियमित रूपमा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले असोज ६ देखि १० गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी भई असोज ९ गते सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सम्बोधनमा उहाँले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु सङ्कटलगायत विषयमा जोड दिनुभएको थियो ।

असोज ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्व तथा सक्रिय मनसुनलाई ध्यानमा राखी सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिन र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई जनशक्ति, स्रोतसाधन, यन्त्र तथा उपकरण तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ । चाडपर्वमा हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापार नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत भएको छ ।

भदौ ९ देखि ११ गतेसम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो । चालु आव २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तथा नागरिकले तत्काल अनुभूति गर्ने कार्यक्रमबारे समेत छलफल गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त र समयबद्ध बनाउन कार्यालयका सचिव तथा महाशाखा प्रमुखसँग भदौ १८ गते कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकता पहिचानको काम सम्पन्न भएको छ । हाल विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

असोज ५ देखि ९ गतेसम्म नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका उपसचिव र शाखा अधिकृतस्तरका २५ जना सहभागी तालिमको उद्देश्य नीतिगत निर्णयमा तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, होटल सङ्घ, महिला उद्यमी महासङ्घ र नेपाल हस्तकला महासङ्घलगायतसँग भएको छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगतिबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ । नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया पनि गरिएको छ । नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय तथा क्षेत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ ।

सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, परिणाममुखी, कागजरहित तथा नागरिक केन्द्रित बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ जारी गरेको छ । उक्त नियमावली असोज १२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म रु १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ जम्मा भएको छ । कोषबाट गत भदौ १६ गते रु एक अर्ब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । निर्माण, परामर्श तथा मालसामान सेवा खरिदसम्बन्धी राय माग गरेका ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई राय प्रदान गरिएको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीनवटा तालिममार्फत ८३ जना कर्मचारी तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १२९ जनालाई तालिम दिइएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भदौ १० गतेको बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । चालु आवमा स्वीकृत २४ अनुसन्धान परियोजनामध्ये १९ वटा सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार भएका छन् भने तीनवटा प्रतिवेदन प्रकाशनको ‘लेआउट’ प्रक्रियामा छन् ।

सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिका प्रणाली खरिदका लागि आवश्यक दररेट तथा मापदण्ड स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा सरकारी ‘डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन’ का लागि ‘डेटा म्यापिङ’ भइरहेको छ । नेपाल ‘इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ को प्रतिवेदन पनि परामर्शका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

हेलो सरकारमा गत चैत १३ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म ७७ हजार १२८ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये ३१ हजार २८० वटा फछ्र्यौट र १७ हजार ५३९ वटा समाधान भएका छन् ।

रसुवा बाढी, ग्यास अभाव, मलखाद, बिलबिजक जारी नगरेको, उपभोग्य सामग्रीको अभाव, वैदेशिक रोजगारी, चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा समस्या तथा सडक सञ्जाल अवरुद्धलगायत विषयमा केन्द्रित भएर २४सै घण्टा हेलो सरकार सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस