- हिमाली क्षेत्रमा ‘डोजरे विकास’ रोक्न सचेतक परियारको माग ।
- सडक र पदयात्रा पर्यटनबीच समन्वय गर्न सुझाव ।
- पदमार्गको पुनः नक्साङ्कन गरी संरक्षण गर्न आग्रह ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले हिमाली क्षेत्रमा विकासका नाममा भइरहेको अव्यवस्थित सडक निर्माणले पर्यावरणीय सन्तुलन बिगारेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले हिमाली नागरिकका लागि सडक पूर्वाधार आवश्यक रहे पनि पर्यटनका नाममा घोषणा गरिएका राजमार्गको रेखाङ्कन वैज्ञानिक नहुँदा र रैथाने सोचको संरक्षण हुन नसक्दा त्यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुने बताउनुभयो ।
सचेतक परियारले अव्यवस्थित सडक निर्माणका कारण अन्नपूर्ण सर्किट, कालीगण्डकी र जोमसोम-लोमान्थाङजस्ता विश्वप्रसिद्ध पदमार्गको मौलिकता क्षय भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिले २१ देखि २८ दिनसम्म पदयात्रा गर्ने पर्यटक अहिले धुलो र धुवाँका कारण तीनदेखि पाँच दिनमै फर्कन बाध्य भएका छन् ।
उहाँले सरकारले ‘पूर्व-पश्चिम हिमाली पर्यटकीय राजमार्ग’ अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको तथा ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’लाई रणनीतिक पर्यटन करिडोरका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यावरणीय महत्वबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अमेरिकाको प्यासिफिक क्रेस्ट ट्रेल र युरोपको टुर डे मोण्ट ब्लङ्कको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालको ग्रेट हिमालयन ट्रेल, आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल र हजारौँ वर्ष पुरानो मानव सभ्यता विश्वकै अद्वितीय पदयात्रा सम्पदा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सडक निर्माणले पदयात्रीको बसाइँ अवधि र खर्च घटाउँदा साना तथा मझौला घरबास, होटल र यात्रु केन्द्रित व्यवसाय प्रभावित भएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रस्तावित राजमार्ग पाँच हजार ४१६ मिटर उचाइको थोरङला पास, लार्के पास, गन्जाला पास र डोल्पाका संवेदनशील हिमाली खण्डबाट जाने उल्लेख गर्दै उहाँले पाँच हजार मिटर उचाइमा डोजर चलाएर राजमार्ग बनाउनु वैज्ञानिक हुने वा नहुने प्रश्न गर्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक निर्माण गर्ने र पर्यटन विभागले पदमार्ग संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्ने प्रवृत्तिले समन्वयको अभाव देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सचेतक परियारले संवेदनशील उच्च पास र निकुञ्जमा पदमार्ग भत्काउने काम रोक्न तथा सडक अपरिहार्य भएका स्थानमा गैर-मोटरबाटो, वैकल्पिक पदमार्ग र पर्यावरणमा आधारित सम्पदा मार्ग विकास गर्न माग गर्नुभयो । सडक, पर्यटन र कृषिबीच संयुक्त कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले सन् २००० देखि २०२२ सम्मको ‘बेसलाइन जिपिएस’ डाटा प्रयोग गरी स्थानीय युवा, गाइड र समुदायको सहभागितामा पदमार्गको पुनः नक्साङ्कन गर्न तथा त्यसको डिजिटल स्वामित्व स्थानीय तहलाई दिन माग गर्नुभयो ।
“हामीलाई सडक पनि चाहिन्छ र पदयात्रा पर्यटन पनि चाहिन्छ । तर ‘हिमाली पर्यटकीय राजमार्ग’ का नाममा सयौँ वर्ष पुरानो पर्यटनको चिहान नखनियोस् । डोजर चलाउनुअघि जिपिएस डाटाका आधारमा रि-म्यापिङ गरियोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढिरहेको अवस्थामा हिमाल, भूगोल र प्रकृतिको संवेदनशीलतालाई बुझेर विकासको मोडल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले त्यसो नगरे पर्यटनसँगै ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमसमेत बढ्न सक्ने बताउनुभयो ।रासस
