- विपद्का बेला पनि निरन्तर सेवा दिने डिजिटल प्रणाली बनाउनुपर्ने ।
- सूचना विश्वसनीयता, कनेक्टिभिटी र सरकारी प्रणालीबीच समन्वयमा जोड ।
- कृत्रिम बौद्धिकता र तथ्याङ्कको जिम्मेवार प्रयोग आवश्यक ।
ललितपुर । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधिको विस्तार र सरकारी सेवाको आधुनिकीकरणमा मात्र सीमित नगरी विपद् तथा सङ्कटका समयमा समेत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आइसिटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ’मा उहाँले नागरिकलाई आवश्यक समयमा निरन्तर सेवा, सूचना र सञ्चार उपलब्ध गराउन सक्ने दिगो एवं उत्थानशील डिजिटल प्रणाली निर्माणमा सरकारले जोड दिएको बताउनुभयो ।
भोटेकोशी बाढीले भौतिक पूर्वाधारसँगै नेपालको सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल, संस्थागत समन्वय र राष्ट्रिय तयारीको समेत परीक्षण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विपद्को अनुभवले सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको सुदृढीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएको बताउनुभयो ।
“हालैको विपद् अनुभवले डिजिटल प्रणालीको निरन्तरता, विश्वसनीयता र सङ्कट प्रतिकार्य क्षमतालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल प्रणालीले सामान्य अवस्थामा मात्र नभई कठिन परिस्थितिमा पनि नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्कटकालीन सूचना सम्प्रेषण, संस्थागत समन्वय, अत्यावश्यक सेवामा पहुँच र गलत सूचनाको पहिचानलाई डिजिटल शासनका महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले डिजिटल शासन, विपद् प्रतिकार्य, तथ्याङ्क आदानप्रदान, डिजिटल सार्वजनिक सेवा, कृत्रिम बौद्धिकता, तथ्याङ्क सम्प्रभुता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा नभई राष्ट्रिय क्षमता निर्माणसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सञ्चारमन्त्रीले नेपालको डिजिटल विकासका लागि पाँच प्राथमिकता अघि सार्नुभयो । उहाँका अनुसार सूचना विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वास, भरपर्दो तथा समावेशी कनेक्टिभिटी, सरकारी निकायबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता, नागरिककेन्द्रित डिजिटल सेवा तथा कृत्रिम बौद्धिकता र तथ्याङ्क शासनको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
सूचना आफैँ महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले गलत सूचना र अफवाहले सङ्कटका समयमा नागरिकमा अनिश्चितता बढाउन सक्ने भएकाले सूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
दुर्गम हिमाली क्षेत्र, ग्रामीण भेग तथा विपद् प्रभावित स्थानका नागरिकलाई समेत आवश्यक समयमा सञ्चार तथा डिजिटल सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सरकारी निकायबीच तथ्याङ्क तथा सूचना आदानप्रदानका लागि अन्तरसञ्चालन क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रविधि नागरिकको जीवन सहज बनाउने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले डिजिटल सेवाको मूल्याङ्कन नागरिकले सेवा पाउन लाग्ने समय, पहुँचको सहजता र सेवाको प्रभावकारिताका आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा र विपद् तयारीमा कृत्रिम बौद्धिकताले महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्रीले यसको प्रयोगसँगै नैतिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, तथ्याङ्क संरक्षण र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“डिजिटल रूपान्तरण केवल प्राविधिक परियोजना होइन । यो शासनको परियोजना हो । यो विकासको परियोजना हो । र अन्ततः यो राष्ट्र निर्माणको परियोजना हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
डिजिटल नेपालको निर्माणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समुदाय, नवप्रवर्तनकर्ता, विकास साझेदार र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चार प्रणाली सुदृढीकरण, सार्वजनिक सूचनामा पहुँच, सूचना विश्वसनीयता र डिजिटल समावेशिताका क्षेत्रमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
भोटेकोशी बाढीको अनुभवले डिजिटल प्रणालीको वास्तविक क्षमता सामान्य अवस्थामा नभई कठिन परिस्थितिमा परीक्षण हुने देखाएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी दिनमा सञ्चार, शासन, तथ्याङ्क प्रणाली, सार्वजनिक सेवा र डिजिटल पूर्वाधारलाई थप उत्थानशील बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । रासस
