• प्रधानमन्त्री शाहले असोज ८ गते राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गर्नुहुने ।
• जलवायु सङ्कट र नेपालले भोग्दै आएको जनधनको क्षतिबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराइने ।
•  जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र जलवायु वित्तका लागि विकसित मुलुकसँग आह्वान गरिने ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई आगामी असोज ८ गते सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ ।

महासभाको ‘उच्चस्तरीय सामान्य बहस’ आगामी असोज ६ देखि १२ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा सञ्चालन हुनेछ । सामान्य बहसमा प्रधानमन्त्री शाहले असोज ८ गते सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसपटकको महासभाको नारा ‘विश्वास पुनःस्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि परिणाममुखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट प्राप्त जानकारीअनुसार हालसम्म महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र नेपालसहित ५० मुलुकका सरकार प्रमुख सहभागी हुनुहुनेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले नेपालमा गत वर्ष भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन, त्यसपछि भएको सफल निर्वाचन र सोमार्फत प्राप्त जनादेशसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकतालगायतका विषय अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न ८१औँ महासभा महत्त्वपूर्ण अवसर हुने बताउनुभयो ।

सो विषयमा जानकारी दिन आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग एवं सद्भावको निरन्तरता र बढोत्तरीका लागि उच्चस्तरबाटै आह्वान गर्नसमेत महासभा महत्त्वपूर्ण अवसर हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालले अपूरणीय क्षति भोग्नुपरेको छ । यसले नेपाल जलवायु सङ्कटको दृष्टिले जोखिममा रहेको पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

“विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहे पनि यसका नकारात्मक असरबाट नेपालजस्ता मुलुक सर्वाधिक पीडित हुनुपरेको अवस्था छ”, सचिव राईले भन्नुभयो, “यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट महासभामा जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित प्रकोपबाट नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको क्षतिबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउने विषय प्रस्तुत हुनेछ ।”

साथै, महासभामा नेपालले नगन्य कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू भोग्नु परिरहेको विषय प्रस्तुत गरिने उहाँले बताउनुभयो । यस सन्दर्भमा हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधनसम्बन्धी कोषलगायतका निकायबाट तत्कालै र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेजस्ता जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयमा विश्व समुदायलाई आह्वान गर्ने सरकारको तयारी छ ।

नेपालमा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्न, जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्द्धन गर्न र सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गर्न आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी र विकसित मुलुकहरूलाई सो अवसरमा अपिल गरिने सचिव राईले उल्लेख गर्नुभयो ।

साथै, नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी जङ्गल, विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानबारे जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।

यस महासभामा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्य निर्माणका लागि कार्य आह्वान विषयक सहायक कार्यक्रम’ आयोजना गर्दैछ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण खासगरी हिमाली क्षेत्रमा परेका नकारात्मक प्रभाव र यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे छलफल गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको छ ।

यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल अतिकम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न मुलुकहरू, जि-७७ र चाइनालगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा सहभागी हुनुहुनेछ ।

साथै, उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेका अन्य उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ । यसका अतिरिक्त परराष्ट्रमन्त्री खनालले छिमेकी मुलुकलगायत विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च पदाधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ ।

प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव राईलगायतका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू सहभागी हुनुहुनेछ । रासस