• रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारका नाममा कायम गरिने ।
• व्यक्तिका नाममा घुसाइएका सरकारी जग्गा कित्ताबाट एकमुष्ट कट्टा गरिने ।
• पूरै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेका कित्ता पनि सरकारकै नाममा कायम गरिने ।

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ ले औँल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा घुसाएको भनी उल्लेख भएका कित्ताबाट एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा पूरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्तालाई समेत एकमुष्ट निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली संयोजक रहेको समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन् । रासस