काठमाण्डू । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि उत्पन्न विपद्मा नागरिकको जीवनरक्षा गर्न राज्यको सिङ्गो शक्ति प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको बताउनुभएको छ ।    
    
 राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विगत छ दिनदेखि राज्यको सिङ्गो शक्ति प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारमा खटिरहेको बताउँदै उहाँले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।     
    
 प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सुरक्षाकर्मीहरू रातदिन नभनी स्थलगत रूपमा खटिएका छन् । नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरू परिचालित हुनुका साथै आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी तयारी अवस्थामा पनि राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “जहाँ-जहाँ नागरिक फसेका छन् त्यहाँ र जहाँ हेलिकप्टर अवतरण गर्न सक्ने भौगोलिक अवस्था छ, त्यहाँ टोली तुरुन्तै पुगेर उद्धार कार्य गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    
    
 सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार केहीबेर अघिसम्म ११ हजार ३७९ जनाको उद्धार गरिएको छ । खोज तथा उद्धारमा २१ हजार ८०० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “बाढीमा परी घाइते भएका सम्पूर्ण नागरिकको काठमाडौँ र देशका अन्य अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार भइरहेको छ । उपचारपश्चात् केहीबेर अघिसम्म १६८ जना डिस्चार्ज भइसक्नुभएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलन नदिन विशेष मेडिकल टोली र औषधि परिचालन गरिएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।    
    
 मन्त्री पोखरेलले बाढी गएको खबर पाउनसाथ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृहमन्त्रीसँगको समन्वयमा तत्कालै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा सबै किमिसका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी उद्धार कार्य सुरु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । विकट ठाउँ, प्रतिकूल मौसम र बाढीका कारण हेलीकप्टर राख्ने ठाउँ खोज्न कठिन हुँदा पनि कुनै कसर बाँकी नराखी निरन्तर उद्धार कार्यलाई अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।    
    
 “सरकारले सङ्कलन गरेको राहत वितरण गर्न सकेन वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले जिम्मेवारीबाट हात झिक्यो भन्ने कुरा पूर्णतः निराधार र भ्रामक हो । भदौ १४ गते विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा आउनुभएको थियो । उहाँहरूबीच राहत वितरणलाई कसरी थप प्रभाकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार यस्तो विपद्मा नागरिकको खोज उद्धार, व्यवस्थापन तथा राहत वितरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको पनि भूमिका तोकिएको छ । सोहीअनुसार काम गर्ने विषयमा छलफल भएको हो”, प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो ।    
    
 विदेशी सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई सूचना र पहुँचमा कुनै रोक नलगाएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यद्यपि अहिले उद्धारका लागि हवाई सुरक्षा र अत्यधिक ‘एयर ट्राफिक’ का कारण एकैपटक धेरै हेलिकप्टर उडाउन सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण छ । हवाई सुरक्षाको प्राविधिक मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै उडानहरू सञ्चालन र व्यवस्थित गरिएकाले यसलाई अन्यथा नलिन उहाँले सबैमा अनुरोध गर्नुभयो ।    
    
 उद्धारमा समयमै अन्तरराष्ट्रिय मुलुकको सहयोग नलिएको भन्ने गुनासोको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, “विपद् लगत्तै पर राष्ट्रन्त्रालयमार्फत निरन्तर समन्वय भइरहेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरुप आवश्यकताअनुसार हामीले भारत, चीन, कोरियालगायत मुलुकबाट टोली आएर प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा खोजमा सहयोग गरिरहनुभएको छ ।”  रासस