रे समाचार/काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निजी रूपमा सञ्चालित छात्रावासलाई एक महिनाभित्र सरकारले तोकेका मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयले छात्रावासबारे विभिन्न गुनासा प्राप्त भएपछि नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन तीव्र बनाएको जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने केही छात्रावासलाई तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै सिलसमेत गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रशासनका अनुसार केही छात्रावासमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने, तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्ने, कमजोर भौतिक पूर्वाधारमा सञ्चालन हुने तथा सरसफाइमा ध्यान नदिइएको पाइएको छ । खाद्यान्न तथा खानेपानीको गुणस्तर कमजोर र सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त रहेको गुनासासमेत प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै, छात्रावासमा लागुऔषध तथा मदिराजन्य पदार्थको दुरुपयोग हुने गरेको, पर्याप्त अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय तथा मनोरञ्जन कक्षको व्यवस्था नभएको लगायतका गुनासा आएका छन् । केही घटनामा छात्रावासभित्र झुन्डिएर विद्यार्थीको मृत्यु भएको घटनासमेत भएको सूचनामा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै निजी छात्रावास सञ्चालकलाई एक महिनाभित्र आवश्यक सुधार गरी तोकिएका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न चेतावनी दिएको छ ।
प्रशासनले छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी सरकारी तथा स्थानीय तहले जारी गरेका मापदण्ड लागू गर्न, विद्यार्थीलाई सुरक्षित र मर्यादित वातावरण उपलब्ध गराउन तथा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ ।
छात्रावासमा लागुऔषध, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री-वितरण रोक्न, सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्न, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न तथा अध्ययन कक्ष र पुस्तकालय सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
साथै, सरसफाइ र खाद्य गुणस्तर कायम राख्न तथा स्वच्छ खानेपानी, विद्युत्, इन्टरनेट र वैकल्पिक सेवाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न प्रशासनले छात्रावास सञ्चालकलाई आग्रह गरेको छ ।
