- वर्गीकरणको आधार स्पष्ट बनाउन निर्देशन ।
- विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता ल्याउने तयारी ।
- छापा र डिजिटल माध्यमको एकीकृत प्रणालीबारे अध्ययन ।
काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरण र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सुधारको गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन लिने, वास्तविकभन्दा बढी पत्रिका छापेको विवरण पेस गर्ने तथा काउन्सिलमा बुझाइएको विवरण र वास्तविक प्रकाशन सङ्ख्याबीच फरक हुने समस्या उठाइएको थियो ।
विभाग र काउन्सिलका अधिकारीका अनुसार केही पत्रपत्रिकाले काउन्सिलमा पेस गरेको विवरणभन्दा कम सङ्ख्यामा प्रकाशन गर्ने गरेको पाइएको छ । नमूना छनोट गरी स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा पेस गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटिएको उहाँहरूले जानकारी गराउनुभयो ।
हाल पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्दा वास्तविक वितरण सङ्ख्या हेर्न सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको स्वघोषणा र लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाउने गरिएको छ । छलफलपछि मन्त्री तिमिल्सिनाले वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली बनाउन, वर्गीकरणको आधार स्पष्ट गर्न तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।
सरकारी विज्ञापनमा हुने दोहोरोपन हटाई सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति रहने व्यवस्था छ । समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण अवस्थाका आधारमा प्रकाशन सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा प्रकाशन सङ्ख्यासमेतका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९ मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणसम्बन्धी उजुरी तथा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन २०७९) मा पनि वितरण सङ्ख्या यकिन गर्न प्रेस तथा बजार निरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था छ । यी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गर्न पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले निर्देशन दिनुभएको छ ।
अनलाइन, डिजिटल तथा मल्टिमिडिया सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै विज्ञापन बजार डिजिटलतर्फ सर्दै गएको अवस्थामा छापा माध्यममा मात्र केन्द्रित सरकारी विज्ञापन प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । छापा, अनलाइन र अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत वर्गीकरण प्रणालीको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिने भएको छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको उद्देश्य, वितरण प्रणाली तथा मिडिया र सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा परेको प्रभावसमेत समीक्षा गरिने भएको छ ।
छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस काउन्सिलको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । रासस
