-1787071294.jpeg)
काठमाण्डू । नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच नेपाल प्रहरीको तलबी बचत खाता सञ्चालन तथा कर्जासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
वाणिज्य बैंकबाट नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको तलबी खाता सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा यसअघि भएको सम्झौताको अवधि समाप्त भएकाले उक्त कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नेपाल प्रहरी र बैंकबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्ररमण खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै समझदारीपत्र आदानप्रदान समेत गर्नुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्झौताक लागि बैंकलाई धन्यवाद दिँदै यस सम्झौताले अहोरात्र खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न थप उत्प्रेरणा र हौसला मिल्नुका साथै अवकाश प्राप्त, अमर र अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारजनले सरल र सुलभ कर्जा लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आगामी दिनमा प्रहरी र वाणिज्य बैंकबीच आपसी सहयोग आदानप्रदान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उक्त अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले प्रहरी र बैंकले विभिन्न चरणमा सहकार्य गर्दै आएको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने बताउनुभयो । सम्झौताअनुसार तलबी बचत खाता सञ्चालन, बिना धितो पेसाकर्मी सरल कर्जा लगानी र अवकाश प्राप्त कर्मचारीको आश्रित परिवारसमेतका लागि आवश्यक पेन्सन वितरण र कर्जा लगानीसम्बन्धी पाँच वर्षका लागि थप सेवासहित नवीकरण गरिएको छ । यसअघि १० वर्षका लागि तलबी सम्झौता गरिएको थियो ।
सम्झौताअनुसार पेसाकर्मी सरल कर्जा रु १५ लाख र पेन्सनर कर्जा रु पाँच लाख प्रदान गरिने छ भने बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा अवकाश, अमर/सहिद र अशक्त प्रहरी कर्मचारी (पेन्सन खाता वाणिज्य बैंकको हुनुपर्ने) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा बैंकको उपभोक्ता कर्जा निर्देशिकाको अधिनमा रही २० (बीस) वर्षसम्मको रु ५० लाखसम्म घर कर्जा तथा सवारीसाधन खरिद गर्न सातदेखि १० वर्षका लागि गाडी कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।
घर कर्जामा एक प्रतिशत, गाडी कर्जामा एक दशमलव ७५ प्रतिशत र शैक्षिक कर्जामा एक प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदर कायम हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रहरी कर्मचारीको दुर्घटनामा परी मृत्यु वा पूर्ण अपाङ्ग भएमा रु पाँच लाखको बिमाको व्यवस्था गरिएको कार्यकारी अधिकृत खनालले जानकारी दिनुभयो ।
खातावाला प्रहरी कर्मचारी दुर्घटनामा परी घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा दोहोरो बिमा दाबी नहुने गरी बिमा प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशिका बमोजिम अस्पतालको बसाइँ तथा खर्चको क्षतिपूर्तिसहित सुविधा बिमाबापत उपलब्ध गराउने गरी नाम उल्लेख गरी रकम उपलब्ध हुनेछ । उक्त बिमाका लागि प्रतिव्यक्ति रु १०० शुल्क लाग्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डम्बरबहादुर बिक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतलगायत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । रासस
