- दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच बढाउन निर्देशन ।
- आरटिडिएफको रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न आग्रह ।
- एक साताभित्र रुग्ण आयोजनाको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन ।
काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारसँगै गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयमा आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग भएको छलफलमा उहाँले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा कमजोर भएको गुनासो नागरिकबाट निरन्तर आइरहेको उल्लेख गर्दै सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा नियामक र सेवा प्रदायक दुवैले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नियामक निकाय र सेवा प्रदायकले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल टेलिकमप्रति नागरिकको अपेक्षा धेरै रहेकाले त्यसअनुसार सेवा सुधार गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको ‘रूपान्तरणको वर्ष’ का रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब कामको परिणाम देखिनुपर्ने बताउनुभयो । दुर्गम तथा कतिपय सहरी क्षेत्रमा समेत नागरिकले राम्रो टेलिफोन तथा इन्टरनेट सुविधा पाउन नसकेको तर ग्रामीण दूरसञ्चार विकासका लागि सङ्कलन हुँदै आएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
नागरिकबाट सङ्कलित रकम नागरिककै सेवा विस्तारमा खर्च हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले दुर्गम तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि आरटिडिएफको प्रभावकारी परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
“आरटिडिएफको पैसा नागरिकको पैसा हो । त्यसबाट नागरिक लाभान्वित हुनुपर्यो । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर नियामकले नियमन गर्नुपर्यो, सेवा प्रदायकले राम्रो सेवा दिनुपर्यो,” उहाँले भन्नुभयो ।
सहरी तथा व्यावसायिक रूपमा लाभ हुने क्षेत्रमा सेवा प्रदायकले आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार विस्तार गर्नसक्ने भए पनि आर्थिक प्रतिफल कम हुने दुर्गम क्षेत्रमा राज्यको भूमिका आवश्यक रहेको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । कुनै स्थानमा मोबाइल टावर निर्माण गर्दा तत्काल व्यावसायिक नाफा नदेखिए पनि नागरिकलाई सञ्चार सेवासँग जोड्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले नेपाल टेलिकमलाई सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि स्पष्ट व्यावसायिक योजना बनाएर अघि बढ्न र सञ्चालनमा आउन नसकेका तथा विस्तार गर्नुपर्ने आयोजनालाई गति दिन निर्देशन दिनुभयो । अप्टिकल फाइबर विस्तारको कामलाई तीव्रता दिन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ ।
लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका टावर निर्माण तथा अप्टिकल फाइबर विस्तारसम्बन्धी रुग्ण आयोजना तत्काल टुङ्ग्याउन र ती आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा एक साताभित्र विस्तृत कार्ययोजनासहित निर्णय गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय अभावका कारण काममा ढिलाइ हुन नहुने भन्दै उहाँले सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी तत्काल परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
छलफलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले आरटिडिएफको रकम प्रयोग गरी सेवा विस्तारका लागि प्राधिकरणले लामो समयदेखि काम गर्दै आए पनि कतिपय आयोजना अझै सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी गराउनुभयो । कोशी, बागमती र मधेस प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि अघि बढाइएका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा आरटिडिएफमार्फत दूरसञ्चार सेवा विस्तारका आयोजना अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले दुर्गम तथा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा आरटिडिएफको रकम परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय प्राधिकरणले गर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले कम लगानी प्रतिफल हुने दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । त्यस्ता क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी, ब्याण्डविथ र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
हाल कतिपय दुर्गम स्थानमा नेपाल टेलिकमले २जी सेवा मात्र सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता क्षेत्रमा ४जी सेवा विस्तार गर्न थप लगानी आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षमा करिब एक हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । आरटिडिएफको रकममार्फत अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनसमेत टेलिकमले आग्रह गरेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा विस्तार गरिएका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । सडक तथा सार्वजनिक संरचनामा रहेका तार हटाउने, व्यवस्थित गर्ने तथा सम्भव भएका स्थानमा भूमिगत गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय गर्दै अघि बढ्ने बैठकको निष्कर्ष छ । रासस
