• ‘सिंहदरबार’को नाम परिवर्तन गरी ‘अनामनगर दरबार’ राख्न सांसद ढकालको प्रस्ताव ।
• नामसँगै प्रशासनिक कार्यशैली र पुरानो प्रवृत्ति बदल्नुपर्नेमा जोड ।
• सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा अनुशासन र जवाफदेहिता आवश्यक ।

रे समाचार/ललितपुर । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र ‘सिंहदरबार’को नाम परिवर्तन गरी ‘अनामनगर दरबार’ राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँले नाम परिवर्तनसँगै सिंहदरबारबाट सञ्चालन हुने शासनको कार्यशैली, प्रवृत्ति र पुरानो भाष्यमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

ललितपुरमा आज आयोजित ‘नेसनल गभर्नेन्स समिट’को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै सांसद ढकालले राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकका विभिन्न स्थान तथा विमानस्थलका नाम परिवर्तन भए पनि सिंहदरबारको नाम यथावत् रहेको भन्दै यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।

नेपालमा सिंह नपाइने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रशासनिक केन्द्रको नाम ‘सिंहदरबार’ नै रहनुको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नुभएको हो । उहाँले नाम परिवर्तनको विषयलाई प्रतीकात्मक रूपमा मात्र नभई सिंहदरबारको कार्यशैली र हाउभाउमा रहेको पुरानो सोच परिवर्तनसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“हामीसँग सिंह नै छैन, त्यसको नाम सिंहदरबार नै छ र त्यसको केही हाउभाउ, भावभङ्गी र भाषा पनि त्यस्तै छ । त्यो चिर्नुपर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

ढकालले सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्व र राज्य सञ्चालनमा रहेका पदाधिकारी तथा निकाय अनुशासनमा रहनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । शासनसत्ताको स्रोत नागरिक भएकाले राज्य सञ्चालनमा आम नागरिकलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“पहुँचले जे पनि हुने अवस्थाले सुशासन कायम हुन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका पदाधिकारी र निकाय अनुशासनमा रहेनन् भने सुशासन कायम हुन सक्दैन ।”

उहाँले विधिको शासन र अनुशासनका आधारमा काम गर्न कानुन निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै शासनसत्तामा रहेकालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नागरिक तहबाटै खबरदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले १६औँ आवधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, जलवायु परिवर्तन तथा खाद्य सुरक्षाका चुनौती सम्बोधनसँगै जनशक्ति र प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

डिजिटल सुशासन र अर्थतन्त्रलाई जोडेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले डिजिटल सुशासनमा केन्द्रित सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै संशोधनको चरणमा रहेका २१० वटा ऐन निर्माणमा सम्बन्धित सरोकारवाला र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नीतिगत व्यवस्था तथा कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित नभएसम्म सुशासन कायम हुन नसक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।