• मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल ।
• प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारितामा समान जोड ।
• एआई, डिजिटल मिडिया र स्वनियमन समेट्न सुझाव ।

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामाथि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ । सरोकारवालाले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै जिम्मेवार, स्वनियमनमुखी र समसामयिक सञ्चार कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल तथा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । छलफलमा विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय, सञ्चार क्षेत्रका वर्तमान चुनौती र नियामकीय व्यवस्थाबारे सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यान्वयनयोग्य, समसामयिक र भविष्यमुखी विधेयक तयार गरिने बताउनुभयो । उहाँले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै जिम्मेवार पत्रकारितासँगै स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले गलत सूचना, भ्रामक सूचना, डिपफेक, कृत्रिम बौद्धिकताबाट सिर्जित सामग्री र पित पत्रकारिताजस्ता चुनौतीलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । नियमन र स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्दै पत्रकारिताको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलले यसअघि दिएका सुझाव पनि विधेयकमा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा सहभागीहरूले नयाँ कानुन नियन्त्रणमुखी नभई स्वनियमन, सामाजिक उत्तरदायित्व र पत्रकारिताको गुणस्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । पत्रकारिता वा सञ्चारसम्बन्धी विषयमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन प्रयोग गर्न नहुने सुझाव पनि दिइयो ।

सहभागीहरूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल पत्रकारिता, अनलाइन प्लेटफर्म, ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरको कानुनी पहिचान, ‘राइट टु रिप्लाई’, स्वार्थको द्वन्द्व, स्रोत उल्लेख, मिडिया साक्षरता तथा सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जालको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यसैगरी मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि पारदर्शी छनोट प्रक्रिया, ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था तथा आमसञ्चार, मिडिया काउन्सिल र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई आपसमा समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि छलफलमा प्रस्तुत गरिएको थियो । रासस