- आर्थिक कूटनीति परराष्ट्र नीतिको मुख्य प्राथमिकता ।
- चीन-दक्षिण एसियाबीच नेपाललाई गतिशील पुल बनाउने लक्ष्य ।
- व्यापार, लगानी र कनेक्टिभिटी विस्तारमा सरकारको जोड ।
रे समाचार/काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आर्थिक कूटनीति नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रीय प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ । उहाँले व्यापार, लगानी, पर्यटन, प्रविधि, रोजगारी र दिगो विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु नै आर्थिक कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
ललितपुरमा आज आयोजित ‘बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र दक्षिण एसियाः विकसित क्षेत्रीय व्यवस्थामा चीन-भारत-नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्ध’ विषयक अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले चीन र दक्षिण एसियाबीच नेपालले गतिशील पुलको भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल आफ्ना दुवै छिमेकीसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित र एकअर्काका चासाप्रति संवेदनशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । एसियाको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको आधार भएको बताउनुभयो ।
उहाँले चीन र भारतको आर्थिक विकासबाट नेपालले व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र पर्यटन विस्तारका अवसर लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै कनेक्टिभिटी, सहज व्यापार, लगानी प्रवाह र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गर्न सके क्षेत्रीय समृद्धि सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकारले आर्थिक रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय लगानी, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवर्द्धन, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन र निजी क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । साथै भगवान् बुद्धको जन्मस्थल, गुरु पद्मसम्भवको आध्यात्मिक विरासत, सगरमाथा र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाले नेपालको सौम्य शक्तिलाई सुदृढ बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
क्षेत्रीय सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र जनस्तरीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य पनि विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट र फुदान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन भएको हो ।
