काठमाडौँ । काठमाडौँ, २१ साउनः सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयकको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने लक्ष्यसहित तयारी अघि बढाएको जनाएको छ ।

अवधारणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, डिजिटल तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विस्तार र प्रसारण क्षेत्रको विविधीकरणलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसका लागि छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गरी एउटै छाता कानुन ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालका ऐनलाई सामान्य संशोधन गरेर मात्र वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव छैन ।

प्रस्तावित कानुनमार्फत आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउँदै सञ्चार संस्थाको संस्थागत विकास, सुशासन तथा श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित, सेवा, सुविधा र सुरक्षालाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विधेयकमा आमसञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण, इजाजत, नियमन, संस्थागत विकास, टेलिभिजन सिग्नल उत्पादन तथा वितरण, अनुमति, नवीकरण र प्राविधिक अनुगमनका विषय समेटिनेछन् । साथै डिजिटल प्रकाशन, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, ओटीटी (ओभर द टप) सेवा तथा सङ्घीय शासन व्यवस्थाअनुरूपको कानुनी संरचनालाई पनि समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अवधारणापत्रमा पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, प्रसारण तथा फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, सर्त तथा सुविधा, कसुर, सजाय, पुनरावेदन र पत्रकार कल्याण कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ कानुन कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक नपर्ने र हालको सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत नै कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक तर्जुमाका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा सरोकारवालासँग राय, सुझाव र परामर्श लिइने जनाइएको छ । रासस