- बक्यौता असुलीका लागि सरकारको पहल ।
- बक्यौता नतिरे इजाजत नवीकरण नहुने ।
- किस्ताबन्दी र कर पुनरावलोकनको माग ।
काठमाडौँ । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीहरूको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, सलामी दस्तुर तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ)बापतको बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको बक्यौता विवाद समाधान गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको हो ।
बक्यौता रकम, कर निर्धारण र अनुमतिपत्र नवीकरणसँग सम्बन्धित विवाद टुङ्ग्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले प्रक्रियागत काम थालेको हो । यसैक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आज इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान)का पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभयो ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क राज्यकोषमा दाखिला हुनैपर्ने बताउनुभयो । विद्यमान कानुनविपरीत कर वा शुल्क निर्धारण भएको पुष्टि भए सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्ने तर कानुनले तिर्नुपर्ने रकम अनिश्चितकालसम्म रोक्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या टुङ्ग्याइने बताउनुभयो । सेवा प्रदायकले भोगिरहेका समस्या, सरकारबाट अपेक्षित विषय र सुधारका सुझाव लिखित रूपमा पेस गर्न पनि उहाँले आइस्पानलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पनि कानुनबमोजिम तिर्नैपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र अनुमतिपत्र नवीकरणको अपेक्षा गर्न नहुने बताउनुभयो ।
नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सङ्ख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमन र अनुगमनमा चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो । आवश्यक परे सेवा प्रदायकलाई गाभ्ने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा लैजान सकिने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।
आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनी आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेकाले एकैपटक पाँच वर्षसम्मको बक्यौता तिर्न सम्भव नभएको जनाएको छ । सङ्घले विशेषगरी सलामी दस्तुर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
सङ्घका अनुसार बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने प्राधिकरणको निर्णयपछि अधिकांश सेवा प्रदायक थप समस्यामा परेका छन् । इजाजतपत्र नवीकरण रोकिँदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार र व्यवसाय सञ्चालन प्रभावित भएको सङ्घको भनाइ छ ।
आइस्पानले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) निर्धारणको विषय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण पुनः निर्धारण (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि दोहोर्याएको छ । आफूहरूले ग्राहकबाट असुल नगरेको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको सेवा प्रदायकहरूको गुनासो छ ।
हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने करबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको चार प्रतिशत सलामी दस्तुर र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा थप दस्तुरसहित रकम दाखिला गर्न पटकपटक परिपत्र गरे पनि सेवा प्रदायकले बक्यौता बुझाएका छैनन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सेवा प्रदायक कम्पनीबाट उठ्न बाँकी सलामी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अन्य शुल्कलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउँदै ती रकम असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । रासस
