- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि हटायो ।
- नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले कर कार्यान्वयन रोकिएको जानकारी दिए ।
- विपन्न नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने नीति भने निरन्तर रहने सरकारको भनाइ ।
रे समाचार/काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि हटाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमा थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्न सक्ने देखिएकाले हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यस्तो निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको सरकारले सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने र आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले ३ प्रतिशत समता करको व्यवस्था ल्याएको जनाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित उक्त व्यवस्था गरिएको भए पनि नागरिकस्तरबाट आएको प्रतिक्रियालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारका निर्णयहरू गरिने उल्लेख गर्दै कुनै निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिएमा सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
