काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र विषयगत रूपमा सुदृढ बनाउन स्वकीय सचिवालय तथा सल्लाहकार समूहको संरचना व्यवस्थित गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र कार्यबोझका आधारमा सीमित सङ्ख्यामा सल्लाहकार तथा आवश्यक कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको हो । निर्णयानुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीसरहका एक वैतनिकसहित बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन । अन्य मन्त्रालयले भने एक वैतनिकसहित बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा बहुआयामिक समन्वय आवश्यक पर्ने मन्त्रालयमा विषयगत विज्ञता उपयोग गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ती मन्त्रालयमा नियुक्त हुन सक्ने पाँच जनामध्ये एक जना मात्र वैतनिक हुने र बाँकी सल्लाहकार अवैतनिक रहने जसका कारण अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“सरकारको उद्देश्य राज्यको आर्थिक दायित्व बढाउने होइन, जटिल प्रकृतिका मन्त्रालयलाई आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध गराएर कामको गति र गुणस्तर बढाउनु हो”, दाहालले भन्नुभयो, “अतिरिक्त वित्तीय भार न्यून राख्दै सक्षम र प्रभावकारी टिममार्फत परिणाममुखी काम गर्ने सोचअनुसार व्यवस्था गरिएको हो ।”
मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा एक प्रमुख स्वकीय सचिव, एक स्वकीय सचिव, एक समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत र एक सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक रहने व्यवस्था छ । स्वकीय सचिवालयमा एक सहायकस्तर, दुई हलुका सवारी चालक र दुई कार्यालय सहयोगी पनि रहने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअनुसार प्रमुख स्वकीय सचिव राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसरह, स्वकीय सचिव तथा समन्वय, कार्यान्वयन र अनुगमन अधिकृत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसरह रहनेछन् । सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र सहायकस्तरका कर्मचारी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसरह रहने व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्थाले मन्त्रालयहरूको नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अन्तर निकाय समन्वय, सार्वजनिक सञ्चार तथा अनुगमनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालकाको भनाइ छ । विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा विषयगत विज्ञहरूको सहयोगबाट निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ ।
यसअघि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यकालमा मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअघि मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, प्रशासन सहायक, दुई सवारी चालक र दुई कार्यालय सहयोगीसहित सात जनाको व्यवस्था रहेको थियो । रासस
