काठमाण्डू । सरकारले काठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा प्रभावित हुने परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापना सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विस्थापित परिवारलाई एकमुष्ट पुनःस्थापना खर्च र अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका लागि मासिक राहत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।

जसअनुसार जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइने प्रत्येक परिवारलाई पुनःस्थापनाका लागि रु २५ हजार एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ । साथै पाँच सदस्यसम्म भएका परिवारलाई प्रतिमहिना रु १५ हजार र थप सदस्य भए प्रतिसदस्य रु दुई हजारका दरले हाललाई तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्तिलाई तोकिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने तथा बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गरेको छ । साथै अरनिको राजमार्ग मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकृत गरिएको छ । 
मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यायान नियमावली, २०८३ तथा सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको सरकारद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख छ । रासस