काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक)मा छलफल सुरु भएको छ ।
गत वैशाख ३१ गतेको प्रतिनिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस छलफललाई ‘प्रि-बजेट’ छलफलका रूपमा लिइन्छ ।
दलीय आधारमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका झविलाल डुम्रेले आफूहरु आश्वासन बेच्ने राजनीतिबाट अलग भएकाले भाषणले नभइ कामले जवाफ दिने बताउनुभयो । उहाँले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग बन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका बासना थापाले सिद्धान्त र प्राथमिकता, दस्तावेजका हिसाबले पठनीय भए पनि यसले युवाहरूको रोजगारी सृजनामा आकर्षण दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । थापाले सङ्घ, प्रदेश स्थानीय तहबीच दोहोरपन हटाएर समन्वय बढाउन सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का डा पुष्पराज कँडेलले संविधानको त्रिखम्बे अर्थनीति र समाजवादोन्मुख लक्ष्यलाई समेट्न नसकिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरण वृद्धि गर्न प्रस्तावले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका खुश्बु ओलीले कृषि उत्पादनलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले उद्योग व्यवसायको ‘प्याटेन्ट राइट्स’ दर्ता गर्न सरकारले अनुदान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत विनियोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो । रासस
