काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विकास निर्माणका कामको गतिमा आएको परिवर्तनबारे आज संसद्लाई अवगत गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले विगतको सरकारको काम गर्ने गति कस्तो थियो र अहिलेको सरकारको कस्तो छ, सार्वजनिक तथ्यका आधारमा आफैँ विष्लेषण गर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सोसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको विस्तृत विवरण यस प्रकार छ ः
“सभामुख महोदय,
मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विकास निर्माणका कामको गतिमा कस्तो परिवर्तन आयो, म यस विषयमा उल्लेख गर्न चाहन्नँ । विगतको सरकारको काम गर्ने गति कस्तो थियो र अहिलेको सरकारको कस्तो छ, सार्वजनिक तथ्यका आधारमा आफैँ विष्लेषण गर्न माननीयज्यूहरुलाई आग्रह गर्दछु ।
गत महिना प्रतिकूल मौसमका बाबजुत म हुम्ला पुगेँ । सडक सञ्जालले सदरमुकाम जोडिन बाँकी एकमात्र जिल्ला हुम्लाको सिमीकोट त्यसदिनदेखि सडक सञ्जालमा जोडियो । खार्पुनाथ गाउँपालिकाको चुवाखोलामा बनेको बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएपछि कर्णाली करिडोरले हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतलाई सडकमार्फत जोड्ने छ । बाँकेपारि भारतको सीमावर्ती क्षेत्र जामुनियाँ र हुम्लाको हिल्सापारि चीनको सीमावर्ती क्षेत्र यस सडकले जोडिएपछि त्रिदेशीय कनेक्टीभिटी बढाउँछ । त्यो पुल, यही सरकार आएपछि निर्माण थालेर काम सकिएको हो ।
हाम्रो ध्यान कता छ भन्ने जानकारी दिन मात्रै मैले यो प्रसंग उल्लेख गरेको हुँ । मलाई सम्झना छ– नेपाललाई चाहिने इन्धन दैलेखको भूगर्भभित्र छ, त्यसलाई उत्खनन गर्छुभन्दा गालीको वर्षा भएको र सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिएको । काम गर्छुभन्दा, नयाँ परिणाम ल्याउँछुभन्दा पाएका गालीप्रति मलाई कुनै गुनासो छैन ।
तर, खुसीको कुरा दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर ग्यास फेला परेको छ र एक वर्षभित्र त्यसको उत्पादन गर्नेगरी सरकार लागेको छ । यसले इन्धनमा आत्मनिर्भरता बढाउने र विदेश जाने मुद्रालाई नेपालमै रोक्ने काम गर्नेछ ।
नवलपरासीको धौवादीमा नेपाललाई एकसय वर्ष पुग्ने फलाम खानी फेला परेको मात्रै होइन, त्यसको उत्खनन गर्न कम्पनी निर्माण गरी काम अघि बढाइको छ । आजको भोलि नै नहोला, तर नेपालको आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रामा यसले ठूलो अर्थ राख्छ र यसको व्यावसायिक उत्पादन विसं २०८५ भित्रै सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको छ । धौवादीमा फलाम खानी छभन्दा विगतमा पाएको गालीगलौज त मैले बिर्सिसकेको छु ।
नेपालले लगातार दुई वर्षसम्म आइसिसी डिजिटल फ्यान इन्गेज्मेन्ट अवार्ड पाएबाट नेपाली युवाहरु कति क्रिकेटप्रेमी छन् भन्ने देखाउँछ । युवाहरुको त्यही चाहना बुझेर यो सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकले कीर्तिपुरको क्रिकेट रङ्गशालामा प्यारापिट बनाउने र फ्लडलाइट जोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । देशैभर क्रिकेटलगायत अन्य खेलकुद संरचनाहरु बनिरहेका छन् ।
निर्माणका क्रममा प्रक्रियावादले दिएको झण्झट, अवरोधका गलत मनसायसहित हालिएको मुद्दा र अनपेक्षित मौसमको प्रतिकूलताका वावजुद कीर्तिपुरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
‘प्यारापिट बन्यो ?’ ‘फ्लडलाइट जोडियो ?’ भन्नेजस्ता प्रश्न गर्ने साथीहरुलाई एक पटक संसदीय समितिका केही माननीय सदस्यहरुले अवलोकन भ्रमण गरेझैँ कीर्तिपुर रङ्गशालाको अवलोकन–भ्रमणका लागि सिफारिस गर्छु । यसपटक, प्यारापिट निर्माण र फ्लडलाइट फिट गर्ने काम सकिएपछि अत्याधुनिक रङ्गशाला निर्माणको दोस्रो चरणको काम थालिने छ ।
म माननीय सदस्यज्यूहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–सरकारको काम गर्ने गतिको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पनि गरौँ । सङ्घीय संसद्को रेकर्डमा रहेका कुराहरुलाई नै म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
राष्ट्रियसभामा अघिल्लो सरकारको तर्फबाट १८ महिनाको अवधिमा आठ वटा विधेयक दर्ता भए । यो सरकार आएपछि १२ महिनाको अवधिमा छ वटा विधेयक दर्ता भए ।
अघिल्लो सरकारको १८ महिनाको अवधिमा प्रतिनिधिसभामा २४ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा यो सरकारको १२ महिनामा २५ वटा विधेयक दर्ता भए ।
सङ्घीय संसद्बाट पारित कूल विधेयकमध्ये अघिल्लो सरकारको १८ महिनाको अवधिमा १४ वटा र यस सरकारको १२ महिनाको अवधिमा २३ वटा विधेयक पारित भएका छन् । तुलना यही हो, मूल्याङ्क यहाँहरुले नै गर्नु भए हुन्छ ।
यो सरकार गठन हुँदा निर्माण ठप्प भई अलपत्र रहेको, ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नारायणगढ-बुटवल पूर्वी सडकखण्ड स्तरोन्नतिको कार्य ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी वर्षसम्म यो सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्ने छ ।
मुग्लिन-पोखरा सडक आकर्षक बनेको छ । यो, मैले भनिरहन पर्दैन, त्यहाँ यात्रा गर्ने जो कोहीले पनि भनिरहनु नै भएको छ । मुग्लिन नौबिसे खण्डको काम पनि धमाधम भइरहेको छ ।
नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङ अबका केही समयभित्रै सञ्चालनमा आउने छ । प्राविधिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण मानिएको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको मुख्य टनेलको ब्रेक थ्रु भएको छ, समग्र निर्माण कार्य करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । देशका विभिन्न भागमा सुरुङमार्गका काम भइरहेका छन् ।
उपत्यकाभित्रका सडकमा ओभरपास र फ्लाइओभर सञ्चालनमा आएका छन् । यसै अवधिमा ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभरको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । ट्राफिक समस्या समाधानका लागि यस्ता फ्लाइओभर अन्य सहरी क्षेत्रमा समेत निर्माण गरिनेछ । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको काम द्रूत गतिमै भइरहेको छ ।
अनलाइनमार्फत फेसलेस सेवा विस्तार गरिएको छ, सुशासन अभिवृद्धि र सार्वजनिक सेवामा छरितोपन बढाउँदै लगिएको छ । अनलाइनमार्फत अतिरिक्त कक्षा चलाएर एसइई परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा १३ दशमलव ९४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ३.२ र सो भन्दामाथिको औसत ग्रेड प्वाइन्ट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत समेत गत वर्षभन्दा ८.०८ प्रतिशतले बढेर २९.३८ प्रतिशत पुगेको छ ।
मैले सरकारको प्राथमिकतालाई सङ्केत गर्न मात्रै यी तथ्य उल्लेख गरेको हुँ । परिणामलाई कसरी लिने भन्ने कुरामा प्रतिपक्षको फरक राय आउन सक्छ ।
माने, खाली त खाली नै होला- हेर्ने तरिका न हो ।
आधा खाली कि आधा भरी ?
मेरो दाबी छ, यो सरकारको काम आधा खाली हैन, आधा भरी हो ।
हो, फाटेको पोसाक टाल्दा हुने अनुभूति र नयाँ सिलाएको पोसाकले दिने अनुभूति निश्चिय नै फरक हुन्छ ।
अहिले यो सरकार, ब्राण्ड न्यू हैन, भत्किएको रेट्रोफिट गर्न, पारिएको प्वाल टाल्न र झरी वर्षाले बगाएपछिको नवनिर्माण गर्ने आधार तयार गर्न व्यस्त छ ।
केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, हामी सरकारमा आएपछि :
यो एक वर्षभित्र तीन दर्जन ऐन कानुनहरू संशोधन भए। यसले देशमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन, लगानीमैत्री वातावरण वनाउन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ठूलो काम गरेको छ, आर्थिक क्षेत्रमा उत्साहजनक नतिजाहरु ल्याएको छ ।
यो कार्यकालमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रु चार खर्बले विस्तार भएको छ । भनिरहन नपर्ला, गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत मात्र थियो ।
देशका विभिन्न स्थानमा भएका विपद्जन्य घटना र विश्वव्यापी प्रतिकूलता बीच पनि राजस्व सङ्कलनमा ११.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यो सरकारको कार्यकालको पहिलो ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । यो रु १५ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । वस्तु निकासीमा हालसम्मकै उच्च, ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु खाता र शोधनान्तर दुवै वचतमा छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, यसले १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ ।
वित्तीय क्षेत्रका सूचक सबल रहेका छन् । वित्तीय पहुँच बढेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । जनसङ्ख्याको करिब ४८ प्रतिशत बीमाको दायरामा आएकोे छ ।
प्रतिष्ठित अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी (फिच) बाट पहिलो पटक मुलुकको समष्टिगत वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको यथार्थ चित्रण गर्ने नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको (सोभरन क्रेडिट रेटिङ) कार्य सम्पन्न गराइएको छ । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालले दक्षिण एसियामा दोस्रो उत्कृष्ट बीबी माइनस रेटिङ प्राप्त गरेको छ, यसले लगानीका लागि नेपालमा राम्रो वातावरण बन्दै गएको देखाउँछ ।
नयाँ वित्त तथा मौद्रिक नीति जारी भएसँगै लामो समयदेखि सङ्कटमा रहेको घरजग्गा तथा सेयर कारोबारमा सुधार भएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता रहेको र लगानीको लागि ब्याजदर समेत घटेको अवस्था छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रेसनको सेवालाई पूर्ण रुपमा अनलाइन गर्न थालिएको छ । कूल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था उद्योग विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअपका लागि ६६१ फर्म छनोट गरिएका थिए, तीमध्ये करिब ६०० स्टार्टअप फर्मलाई रु ८८ करोड ६६ लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा भारतमा रु १७ अर्व ४५ करोडको विद्युत् निर्यात भएको छ । यो विगत वर्षभन्दा रु ३९ करोडले बढी हो । बङ्गलादेशमा पहिलो पटक विद्युत् निर्यात गर्न थालिएको छ । कूल विद्युत् निर्यातमध्ये भारतमा रु १७ अर्ब १९ करोड र बङ्गलादेशमा रु २६ करोड रहेको छ ।
भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण तथा ग्रिनफिल्ड टर्मिनलको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ । बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार र लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको छ ।
सम्माननीय सभामुखज्यू,
अघिल्लोको तुलनामा गत आवमा झोलुङ्गे पुल निर्माण १६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवको २१० वटा झोलुङ्गे पुलसहित गत आवमा ५५९ वटा निर्माण भएका छन् । यसै अवधिमा नवलपरासीको सुस्तामा झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएको छ ।
अघिल्लो आवमा दुई लेन कालोपत्रे सडक ७५६ किमी निर्माण भएकोमा यस कार्यकालको पहिलो वर्षमा एक हजार ८८ किमी निर्माण भएको छ ।
अघिल्लो आवमा चार लेनको कालोपत्रे सडक ८१ किमी निर्माण भएकोमा गत वर्ष त्यसको झण्डै दोब्बरअर्थात् १४६ किमी निर्माण भएको छ ।
वर्तमान सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आठ मुख्य खण्डमा छुट्याएर स्तरोन्नतिको काम तदारुकताका साथ गरिरहेको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ ।
उत्तर दक्षिण करिडोरअन्तर्गतको त्रिदेशीय मार्ग खाँदबारी-किमाथाङ्का खण्डको ट्«याक खोल्ने काम सम्पन्न गरेर कालोपत्रे स्तरोन्नतिको कार्य चालु रहेको छ ।
यो सरकारको कार्यकालमा दमक बिजनेस कम्प्लेक्सको सञ्चालन हुन थालेको छ ।
सभामुख महोदय,
कक्षा १२ को (माध्यमिक शिक्षा) परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको प्रतिशत ९.०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको (६१.१७ प्रतिशत) छ । ३.२ र सोभन्दा माथि औसत ग्रेड पोइन्ट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत पनि गत वर्षभन्दा ३.०४ प्रतिशतले वृद्धि (१७.४९ प्रतिशत) भएको छ ।
पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट क्षति भएका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र बझाङ जिल्लाका ४९ वटा विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण र १४४ वटा नयाँ कक्षाकोठाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका ४२ वटा विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको काम भइरहेको छ ।
खुल्ला प्रतियोगितामार्फत विभिन्न तहका लागि छ हजार ५०६ जना नयाँ स्थायी शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ । नयाँ पुस्ताको प्रवेशले विद्यालय शिक्षाको शिक्षण सिकाइमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये २९ हजार ७४६ जनाका लागि वृत्ति मार्गनिर्देशन (क्यारियर काउन्सीलिङ) कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसबाट विद्यार्थीमा भावी दिनमा आफ्नो वृत्ति छनोटका लागि मद्दत पुगेको छ ।
सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८१ जारी भएको छ ।
यस अबधिमा थप १३ वटा उच्च शैक्षिक संस्थाले गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणपत्र पाएका छन् । यस्तो प्रमाणपत्र पाउने उच्च शैक्षिक संस्थाको सङ्ख्या ११९ वटा पुगेको छ ।
जुम्ला, मुगु र हुम्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । साक्षर घोषित जिल्लाको सङ्ख्या अब ६७ पुगेको छ । यसै अवधिमा सुदूरपश्चिम पनि साक्षर प्रदेश घोषणा भएको छ ।
यस वर्ष माध्यमिक तहको खुद भर्नादरमा १.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५९.६ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा ८ पूरा गर्नेको दर १.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८२ प्रतिशत पुगेको छ ।
हालसम्म विभिन्न ३३ मातृभाषाका पाठ्यक्रम तथा नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गरिएको छ । यसरी संविधान प्रदत्त मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको सम्बोधन गरिंदै छ ।
गत आवमा १३१ पटक जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिएको छ ।
रेक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरुप निर्माणाधीन ४१५ वटा अस्पतालमध्ये ५५ वटा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । यी अस्पताल सञ्चालनको लागि तीनै तहका सरकारको सहभागिता एवं समन्वय हुनेगरी आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
देशभरका सबै स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सञ्चालन हुन बाँकी रहेका १५० स्थानीय तहहरूमा यी कार्यक्रमलाई यस अवधिमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सातवटै प्रदेशमा जलन, मुटु, क्यान्सर र मिर्गौला रोगको उपचार सेवा विस्तार गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेकका सबै प्रदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा समेत सुरु गरिएको छ ।
पहिलोपटक नियमित खोप तालिकामा समेटिनेगरी पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध एचपीभी खोप सञ्चालन गरिएको छ । यस अबधिमा करिब १६ लाख किशोरीलाई यो सेवा प्रदान गरिएको छ ।
आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवामा वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रवेश विन्दु तोकी दायरा विस्तार गरिएको छ । यसले प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ । कडा रोगहरूको उपचारमा थप रु १ लाख पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सभामुख महोदय,
अब म नीति, कानुन, सेवा प्रवाह, अपराध नियन्त्रण र उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगसहित शासकीय सुधारका बारेमा केही राख्ने अनुमति चाहन्छुः
नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवा गत वर्ष ६२ वटा रहेकोमा हाल यो सङ्ख्या ६५ पुगेको छ । हाल यो एप लगभग साढे पाँच लाख प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरिरहेका छन् । यस एपमा सवारी लाइसेन्सको डिजिटल कार्ड देखिने व्यवस्थाले सवारी नियम उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने जरिवाना समेत नागरिक एपबाटै तिर्न सक्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नागरिकको सङ्ख्या गत वर्षको तुलना १० प्रतिशत वृद्धि भई ७५ प्रतिशत पुगेको छ । सेवा प्राप्त गर्दा विभिन्न निकायमा पटक पटक एकै किसिमको विवरण पेस गर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन विभिन्न सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्दै लैजाने कार्य भइरहेको छ ।
नागरिकता संशोधन विधेयक सम्मानित संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । यो विधेयक पारित हुनासाथ संविधानतः हरेक नेपालीको नागरिकता-प्रमाणपत्र पाउने हकको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ ।
एउटै व्यक्तिको विभिन्न कागजातमा विवरण फरक परेको कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूको नाम, थर, ठेगाना संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्ने गरी कानूनमा संशोधन गरिएको छ ।
मुस्ताङको कोरोला र चीनको नेचुङ नाका सञ्चालनमा आएको छ । यसबाट द्विपक्षीय व्यापार तथा आवागमन सहज भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि शङ्कास्पद खाताहरूमा हुने कारोवारलाई निगरानीमा राखी छानबनिको दायरामा ल्याइएको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति निवारण ऐनबमोजिम गैरकानुनी रूपमा बढे बढाएको सम्पत्ति जफत गरी नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएको छ ।
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा तथा सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न थप आठ वटा सीमा चौकीअर्थात् बीओपी स्थापना गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग राहदानी विभाग, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय सेवा र नागरिक एप प्रणालीको सेवा आबद्ध गरिएको छ । यसका साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, वैदेशिक रोजगार विभागसँग आबद्धतासम्बन्धी कार्य भइरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्याङसन लिस्टमा परेका र आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण वा विस्तारका कार्यमा संलग्न सूचीमा परेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति तथा संस्थाका सम्पत्ति (फण्ड एण्ड एसेट) रोक्का गर्न आइपी–टीएफएस (इम्लिमेण्ट प्रोसिजर-टार्गेटेड फाइनान्सियल स्याङसन) कार्यान्वयन गरिएको छ । साथै, लिस्टमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति २४ घण्टाभित्र रोक्का गर्नको लागि टिएफएस पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सरकारको कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र र नतिजामुखी बनाउन सुशासन ऐन लगायतका कानुनहरूमा संशोधन गरिएको छ । यसवाट प्रचलित कानुनमा निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले सात दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखी निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाइएको छ ।
विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने र गाभ्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री वनाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी विज्ञ तथा नीजिक्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग, २०८२ ले काम प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
अनलाइन सेवालाई प्रभाबकारी बनाउनको लागि विद्युतीय सुशासन आयोगलाई ई-गवर्नेन्स बोर्डमा पुनर्संरचना गरिएको छ । बोर्डले विद्युतीय सुशासन र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि इ-गवर्न्यान्स व्लुप्रिण्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सम्माननीय सभामुखज्यू,
ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानीका क्षेत्रमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरु यस प्रकार छन्ः
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई संशोधन गरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गको पहुँचमा ल्याउँदै जलविद्युत आयोजनाहरूमा शेयर लगानीको लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।
वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा जलविद्युत् आयोजनाबाट ४०९ मेगावाट तथा सौर्य आयोजनाबाट २५ मेगावाट गरी कूल ४३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप भएको छ । हालको कूल विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको ९१ मेगावाट समेत जोड्दा कूल जडित क्षमता ३ हजार ६८२ मेगावाट पुगेको छ । साथै, १९६ मेगावाट क्षमताका थप ६ वटा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेको छन् ।
यस अवधिमा थप १७ हजार ३०८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।
हाल ५७३ स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसबाट मनसुनजन्य विपदको क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्व चेतावनी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै थप ३३ वटा मानव सञ्चालित जल तथा मौसम मापन केन्द्रहरूलाई स्तरोन्नति गरिएको छ ।
आधारभूत खानेपानी सेवाको पँहुच गत वर्ष ९४ प्रतिशत रहेकोमा यस अवधिमा ९७ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस वर्षदेखि मेलम्ची खानेपानी प्रणालीमा अत्याधुनिक स्वचालित प्रणाली जडान गरी वर्षातको समयमा पनि मेलम्ची खानेपानी प्रणालीबाट निरन्तर रुपमा खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । उपत्यकाको रिङरोडभित्र मेलम्ची खानेपानी प्रणालीको पाइपलाइन विस्तार सम्पन्न भएको छ । रिङरोड बाहिरका बस्तीहरूमा खानेपानी वितरण गर्न ८७५ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तारको लागि ठेक्का आव्हान गरिएको छ ।
पाँच सय लिटर प्रतिसेकेण्ड क्षमताको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको भेरी पम्पिङ आयोजना सुर्खेतमा निर्माण सुरु गरिएको छ । पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना सम्पन्न गरी सचालनमा ल्याइएको छ ।
जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यलाई मुख्य विषय बनाई पहिलोपटक २०८२ जेठमा सगरमाथा संवाद सम्पन्न गरिएको छ । सम्मेलनको निष्कर्षस्वरूप २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ (सगरमाथा कल फर एक्सन) सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका पर्वतीय मुलुकहरूलाई जलवायु सङ्कटबाट बचाउन विश्वव्यापी साझा प्रतिबद्धता, समावेशी विकास र जलवायु वित्तको पँहुच वृद्धि गर्न यसबाट बल पुग्नेछ ।
विकास आयोजनाहरू निर्माणमा हुने अवरोध हटाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न एक वर्षमा १०८ विकास आयोजनाहरूलाई ५६४ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको छ । उक्त वन क्षेत्रमा रहेका ८८ हजार २७१ रुख पोल हटाउन अनुमति समेत दिइएको छ । विकास आयोजनालाई सहजीकरण हुनेगरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति प्रक्रिया र वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने प्रक्रियालाई सरल वनाइएको छ ।
नेपालको भू-उपयोग क्षेत्र एउटै नक्सामा हेर्न पाइनेगरी नेपालको राष्ट्रिय भू-क्षेत्र (नेशनल ल्याण्ड कभर मनिटरिङ सिस्टम) नक्साङ्कन र प्रकाशन भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुसारको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडिसी ३.०) स्वीकृत गरिएको छ । यस दस्तावेजमा आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा, यातायात, वन क्षेत्रमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।
ग्रिन क्लाइमेट फण्डबाट रु पाँच अर्ब बराबरको अनुदान प्राप्त भएको छ । यो रकम कोशी र गण्डकी प्रदेशका हिमताल र तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि उपयोग हुनेछ । यसै अवधिमा सिन्धुलीको मरिन क्षेत्रलाई समेट्नेगरी माटो र पानीको संरक्षण गर्ने आयोजना सञ्चालनमा आएको छ ।
संवत् २०७९ कात्तिक २३ गते डोटी, २०८० असोज १६ गते बझाङमा गएको भूकम्प र मिति २०८० कात्तिक १७ गते राती जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवासहरूको विस्तृत क्षति आँकलन हामीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दाको समयसम्म पनि हुन सकेको थिएन । यस अबधिमा ८७ हजार ५०६ घरधुरीको विस्तृत क्षति आँकलन सम्पन्न भई पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । उक्त भूकम्प र गत वर्ष असोजको बाढीबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि करिब रु एक खर्ब एक अर्ब बराबरको पुनर्निर्माण योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट प्रभावित ७९ हजार घरधुरी परिवारले अस्थायी आवासको लागि रु ५० हजारको दरले अनुदान प्राप्त गरेका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा नेपाल सरकारले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।
गत वर्ष २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षावाट क्षति हुन पुगेका अधिकांश सडकको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । वीपी राजमार्गलाई समेत अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ, यसको पुनर्निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।
मिति २०८२ असार २४ गते रसुवागढी केरुङ नाकास्थित ल्हेङ्दे खोलामा आएको बाढीबाट मितेरी पुल बगायो, स्याफ्रुवेंसीसम्मको सडक क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो । एकतर्फीरूपमा खुलाइएको रसुवागढी–स्याफ्रुवेंसी सडक हालै भोटेकोशीमा बाढी आई पुनः अबरुद्ध भयो । अहिले सडक खुलाउने कार्य तीव्रताका साथ भइरहेको छ, बगेको मितेरी पुलको स्थानमा आउँदो दशैँ अगाडि नै चिनियाँ पक्षबाट बेलिब्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी समन्वय भइरहेको छ ।
मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खडेरीका कारण सिँचाइ सुविधाको अभावमा धानबाली लगाउन नसकिएको र कतिपय जिल्लामा त खानेपानीको हाहाकार समेत भएकोले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो । तत्काल सिँचाइ तथा खानेपानी सुविधा पु¥याउन तीनै तहका सरकारबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू तीव्रताका साथ सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सभामुख महोदय,
मिति २०८१ साउन १९ देखि खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
अनलाइन माध्यमबाट कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्न सकिनेगरी अनलाइन कृषि बीमा प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ८१ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेगरी ‘उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
किसानलाई बाली उत्पादनतर्फ प्रोत्साहित गर्न एवं लगानी सुनिश्चित गर्न विभिन्न कृषिउपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरिद मूल्य निर्धारण गरी लागू गरिएको छ ।
पाँचवटा विश्वविद्यालय /कलेजका ५८५ जना विद्यार्थीहरूलाई कृषि इन्टर्नको रुपमा परिचालन गरिएको छ । यसबाट कृषि प्राविधिकहरूको अभाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला अनुसार एक्रीडिटेसनको काम सम्पन्न गरिएको छ । ती प्रयोगशालामा परीक्षण हुने निर्यातजन्य विभिन्न ९ वटा खाद्यवस्तुको परीक्षणलाई छिमेकी देश भारतमा समेत मान्यता प्राप्त भएको छ ।
चीनमा दुग्ध र मासु पदार्थ निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरणसम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा देशभरका १ सय ३५ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पूर्ण रूपमा ल्याण्ड रेकर्ड इन्फर्मेशन म्यानेजमेण्ट सिस्टम लागू गरी अनलाईन प्रणाली मार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै, ९२ वटा नापी कार्यालयहरूबाट नेपाल ल्याण्ड इन्फर्मेशन सिस्टममार्फत सेवालाई सरल र सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था तथा सञ्चय कोष समेतले अनलाइन प्रविधिबाट जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्न सक्नेगरी १०५ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पव्लिक एक्सेस मोडल लागू गरिएको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्य भैरहेको छ ।
वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गरी सुशासन कायम गर्न गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ ।
सहकारीबाट ऋण लिएका तर लामो समयसम्म ऋण नतिरेका ऋणीहरूबाट ऋण असूल गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा असूली न्यायाधीकरण गठन गरिएको छ ।
अब म सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा हासिल भएका केही उपलब्धिको उल्लेख गर्न चाहन्छुः
मिडिया काउन्सिल, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमन, चलचित्र र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ ।
फाइभ–जी सर्विस सञ्चालनको लागि व्यवसायिक रणनीति सहितको अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ । अब छिटै यो सेवा सञ्चालनमा आउनेछ ।
एकीकृत एसएमएस गेटवे सेवा सुरु भइसकेको छ । हालसम्म १२५ निकायहरूबाट चार करोड दुई लाखभन्दा बढी एसएमएस यही प्रणाली मार्फत पठाइएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छ लाख अभिलेखहरु डिजिटाइजेसन भएकोमा वर्तमान सरकारको अवधिमा मात्रै अभिलेख डिजिटाइजेशन सङ्ख्या १२ लाख पुगेको छ।
अघिल्लो अबधिमा अप्टिकल फाइवर विस्तार २ हजार ७ सय ६२ किमी. थियो । वर्तमान सरकारको अवधिमा ३ हजार १ सय ५९ किमी पुगेको छ ।
इन्टरनेटको पँहुचमा उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ । फोर–जी सेवाको पँहुच करिव ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ ।
सभामुख महोदय,
राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ अन्तर्गत भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस नीतिले भारतमा रोजगारीमा जाने श्रमिकले स्थानीय तहमा दर्ता गराउनुपर्ने र २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ हाराहारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । यस नीतिले जुनसुकै देशमा पुगेका श्रमिकहरूको स्वदेश फिर्ति तथा समाजमा पुनः एकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन समेत गरेको छ ।
रोजगारदाताको आवश्यकतानुसारको जनशक्ति विकास तथा आपूर्तिमा सहयोग पुग्नेगरी राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले रोजगारदाताको नेतृत्वमा पाठ्यक्रम विकास गरी तालिम दिने र तालिम पश्चात् रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने प्रवन्ध गरिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि कुनै पनि भिसामा, जुनसुकै प्रयोजनका लागि विदेश गई वैध रूपमा त्यहीँ बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूले आफू बसेको देशमा रोजगारीका लागि बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा नियमानुसारको योगदान गर्न सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोगबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट श्रम स्वीकृति नलिएका वा श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका नेपालीहरू समेत श्रमिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति तथा रोजगारदाताहरूबीच अन्तक्र्रिया गरी रोजगारीमा आवद्ध हुन मिल्नेगरी श्रम सञ्चार पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस पोर्टललाई सबै पालिका र नागरिक एपसँग जोडिएको छ । अब रोजगारीको खोजीमा रहेका हरेकले नागरिक एपमै सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलव्ध रोजगारीको विवरण हेर्न र आवेदन दिन सक्ने छन् ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक प्राप्त गर्ने ८ खेलका ८३ खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
गत वर्षको भन्दा यो वर्ष पर्यटक संख्यामा वृद्धि भई करिव १२ लाख पुगेको छ । पर्यटकको बसाइ अवधि सरदर १३ दिन पुगेको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको छन्तुुबाट व्यावसायिक उडान प्रारम्भ भएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत साल १२० वटा मात्र उडान भरेकोमा यो वर्ष ४४० वटा उडान भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रकियालाई टुङगोमा पु¥याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । यस अबधिमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू गठन भै कार्य भैरहेको छ ।
सभामुख महोदय,
छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई यस सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । मैले सरकारको नेतृत्व लिएपछि गरेको मित्रराष्ट्र चीन र थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा विमस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलन, विकासका लागि वित्त सम्बन्धी चौथो संयुक्त राष्ट्रसङ्गघीय सम्मेलनमा भएको सहभागिताबारे यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराई सकेको छु । यसका अतिरिक्त परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा भएका विभिन्न देशका भ्रमण र बहुपक्षीय फोरममा भएको सहभागिता तथा विभिन्न मन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीद्वारा भएको भ्रमण÷सहभागिताले नेपालजस्ता देशका चासो, मुद्दा र आवाजहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउने र नेपाललाई क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरीय मञ्चमा चिनाउने काम भएको छ ।
सम्माननीय सभामुखज्यू,
वर्तमान सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने संकल्पकासाथ अघि बढिरहेको छ । देशका विभिन्न भागमा आएका बाढी पहिरो, खडेरी जस्ता विपत्तिहरूका वाबजुद माथि उल्लेख गरिएका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचकहरूमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले मुलुक सुशासन र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
वर्तमान सरकारले एक वर्षको समयमा जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सरकार आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिरहेको पुनः दोहोर्याउँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु ।” रासस
