- युद्ध र शक्ति प्रतिस्पर्धाबीच ब्रिक्स नेताहरू नयाँदिल्लीमा भेला हुँदै ।
- सदस्य राष्ट्रबीचको मतभेदले साझा धारणा बनाउन चुनौती ।
- डलर निर्भरता घटाउने विषय पनि सम्मेलनको एजेन्डामा ।
नयाँदिल्ली । युक्रेन र मध्यपूर्वमा जारी युद्ध तथा अमेरिका-चीन तनावका बीच ब्रिक्स राष्ट्रका नेताहरू यस सप्ताहन्तमा नयाँदिल्लीमा भेला हुँदैछन् ।
विस्तारसँगै विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या तथा आर्थिक र ऊर्जा स्रोत समेटेको ब्रिक्सले विश्व व्यवस्थामा प्रभाव बढाउन खोजे पनि सदस्य राष्ट्रका फरक राजनीतिक र विदेश नीतिका कारण साझा धारणा बनाउन चुनौती देखिएको छ ।
आयोजक भारतले चीन र रूससँगको सम्बन्धलाई अमेरिका तथा पश्चिमी शक्तिसँगको बढ्दो साझेदारीसँग सन्तुलनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानलगायत नेताहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ब्रिक्स प्रारम्भमा ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको समूह रहेकामा अहिले ११ सदस्य पुगेका छन् । विश्वको करिब आधा जनसङ्ख्या प्रतिनिधित्व गर्ने समूहमा भारत-चीन, इरान-साउदी अरेबिया तथा इजिप्ट-इथियोपियाजस्ता क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भएका राष्ट्रसमेत छन् ।
त्यसैले युक्रेन र इरानका विषयमा एकीकृत धारणा बनाउन कठिन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोन्टीले ग्लोबल साउथ एउटै एकाइ नभएकाले विभिन्न द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मध्यस्थता ब्रिक्सका लागि कठिन हुने बताउनुभयो ।
युक्रेन युद्धमा भारतले रूससँग ऊर्जा र रक्षा सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी विस्तार गरेको छ । भारतले संवाद तथाकूटनीतिमार्फत समाधानमा जोड दिँदै आएको छ ।
भारतका लागि सम्मेलन चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरसमेत हो । सन् २०२० को सीमा तनावपछि चिसिएको सम्बन्धमा पछिल्लो समय सुधार देखिएको छ । सात वर्षपछि राष्ट्रपति सीको नयाँदिल्ली भ्रमणले त्यसलाई थप बल दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
डोन्टीले सम्मेलनले भारतलाई चीनसँग संवाद बढाउन र बाँकी द्विपक्षीय विषयमा प्रगति गर्ने अवसर दिने बताउनुभयो ।
ब्रिक्सलाई स्पष्ट रूपमा पश्चिमविरोधी समूह बन्न नदिनु भारतको अर्को प्राथमिकता हो । यसैबीच अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउने विषय पनि सम्मेलनको महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्नेछ ।
सदस्य राष्ट्रले आफ्नै मुद्रामा व्यापार बढाउने तथा वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली विकास गर्नेबारे छलफल गर्दै आएका छन् । यद्यपि विश्व व्यापार र वित्तमा डलरको गहिरो प्रभाव तथा सदस्य राष्ट्रका फरक मुद्रा र वित्तीय प्रणालीका कारण त्यसलाई तत्काल विस्थापित गर्न कठिन छ ।
सेवानिवृत्त भारतीय कूटनीतिज्ञ महेश सचदेवले डलरसँग प्रत्यक्ष टकरावभन्दा वर्तमान वित्तीय प्रणालीबाट आफ्नो जोखिम घटाउनु ब्रिक्सको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
ब्रिक्सको बढ्दो आर्थिक तथा कूटनीतिक प्रभावका बाबजुद यसको वास्तविक प्रभाव सदस्य राष्ट्रले साझा र व्यावहारिक कदम चाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा निर्भर रहने विज्ञहरूको धारणा छ । एपी
