जेनेभा । घातक हान्ता भाइरस र इबोला सङ्क्रमणको नयाँ चुनौतीसँग जुधिरहेको विश्व स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले अर्को जटिल मोडमा पुगेको छ । अमेरिका र अर्जेन्टिनाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) बाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि उत्पन्न अनिश्चितताका बीच सदस्य राष्ट्रहरू सोमबार जेनेभामा वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभाका लागि भेला भएका छन् । विश्वव्यापी स्वास्थ्य संयन्त्रको भविष्य, महामारी तयारी र सङ्गठनको वित्तीय स्थायित्व यसपटकको बैठकका प्रमुख चिन्ताका विषय बनेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्णय गर्ने सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको यो वार्षिक सभा शनिबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । तर यस वर्षको बैठक नियमित स्वास्थ्य एजेन्डाभन्दा धेरै फरक र संवेदनशील विषयहरूले प्रभावित बनेको छ । विश्वव्यापी ध्यान तानेको क्रुज जहाजमा फैलिएको दुर्लभ हान्ता भाइरसको सङ्क्रमण औपचारिक एजेन्डामा नरहे पनि बैठकका अधिकांश छलफलमा यसको प्रभाव देखिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुनः देखिएको इबोला सङ्क्रमणले पनि सदस्य राष्ट्रहरूको चिन्ता बढाएको छ ।
कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार डब्लुएचओले यस्ता महामारी र स्वास्थ्य सङ्कटलाई विश्वव्यापी सहकार्य तथा संस्थागत समर्थनको आवश्यकता देखाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना छ । एक कूटनीतिक स्रोतले नाम नखुलाउने सर्तमा एएफपीसँग कुरा गर्दै अमेरिका र अर्जेन्टिनालाई सङ्गठन नछाड्न दबाब सिर्जना गर्न यस्ता सङ्कटले भूमिका खेल्न सक्ने सङ्केत गर्यो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका लागि पछिल्लो वर्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रह्यो । अमेरिकी फिर्ती घोषणासँगै वित्तीय सहयोग कटौती भएपछि संस्थाले बजेट घटाउनुका साथै कर्मचारी सङ्ख्या पनि कम गर्नुपरेको थियो । त्यसले विश्वव्यापी स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो ।
यद्यपि डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले अप्रिल अन्त्यमा संस्थाले अहिले स्थायित्वतर्फ फर्कँदै अगाडि बढिरहेको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार सङ्गठनले कठिन अवस्थाबीच पनि आवश्यक कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था बनाएको छ ।
कूटनीतिज्ञ र स्वास्थ्य क्षेत्रका पर्यवेक्षकहरूले पनि अहिलेको अवस्था अझै संवेदनशील भए पनि डब्लुएचओले आगामी दुई वर्षका लागि आवश्यक अधिकांश स्रोत जुटाउन सफल भएको बताएका छन् । जेनेभास्थित ग्राजुएट इन्स्टिच्युटको विश्व स्वास्थ्य केन्द्रकी सह–निर्देशक सुरी मुनले हान्ता भाइरस सङ्कटले प्रभावकारी, निष्पक्ष र पर्याप्त वित्तीय स्रोत भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा फेरि स्पष्ट पारेको बताउनुभयो ।
तर संस्थाभित्रका विभाजनहरू भने अझै कायम छन् । विशेषगरी धनी र विकासशील राष्ट्रबीचको मतभेदले सन् २०२५ मा पारित ऐतिहासिक महामारी सन्धिको महत्त्वपूर्ण अधुरो पक्षमा सहमति जुट्न सकेको छैन । त्यससम्बन्धी वार्ता अब अर्को वर्षसम्म लम्बिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिका र अर्जेन्टिनाको फिर्ती घोषणाले पनि बैठकमा विशेष चासो पाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २०२५ मा कार्यकाल सुरु गरेको पहिलो दिन नै अमेरिकालाई डब्लुएचओबाट बाहिर निकाल्ने सूचना दिनुभएको थियो । त्यसको केही समयपछि अर्जेन्टिनाले पनि त्यही बाटो अपनाएको थियो ।
यद्यपि डब्लुएचओको संविधानमा सदस्य राष्ट्र बाहिरिने स्पष्ट व्यवस्था नरहेकाले संस्थाले अहिलेसम्म ती फिर्तीलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन । अमेरिका सन् १९४८ मा डब्लुएचओमा आबद्ध हुँदा एक वर्षअघि सूचना दिएर र बाँकी वित्तीय दायित्व पूरा गरेर बाहिरिन सक्ने अधिकार सुरक्षित राखिएको थियो ।
तर सूचना अवधिको समय सकिँदासमेत वासिङ्टनले २०२४ र २०२५ का लागि तिर्न बाँकी करिब २६ करोड अमेरिकी डलर बुझाएको छैन । यसले अमेरिकाको कानूनी स्थिति अझ अन्योलपूर्ण बनाएको छ ।
यसैबीच जनवरीमा बसेको डब्लुएचओ कार्यकारी बोर्ड बैठकमा इजरायलले अर्जेन्टिनाको फिर्तीलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यस विषयमा अहिलेको सभामा छलफल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर अमेरिकाको बहिर्गमनबारे भने औपचारिक रूपमा कुनै प्रस्ताव अघि सारिएको छैन ।
कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार धेरै देश अहिले अमेरिकाको स्थिति अस्पष्ट नै रहन दिन इच्छुक देखिएका छन् । एक युरोपेली कूटनीतिज्ञले नाम नखुलाउने सर्तमा अमेरिका चुपचाप संस्थाबाट अलग हुने अवस्था बनोस् भन्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
यसपटकको सभा अर्को महत्त्वपूर्ण कारणले पनि चासोको केन्द्रमा छ । आगामी वर्ष डब्लुएचओको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुँदैछ । अहिलेसम्म कसैले उम्मेदवारी घोषणा नगरे पनि सेप्टेम्बर २४ को मनोनयन समयसीमाअघि यसै साताभित्र केही नाम सार्वजनिक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
बैठकमा युक्रेन, प्यालेस्टिनी भूभाग र इरानसँग सम्बन्धित संवेदनशील प्रस्तावहरू पनि प्रस्तुत हुने भएका छन् । ती विषयमा सदस्य राष्ट्रबीच चर्को बहस हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस वर्षको सभाको मुख्य केन्द्र भने विश्व स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्गठन बन्ने देखिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायबीचको समन्वय अभाव, कार्य दोहोरिने प्रवृत्ति र जिम्मेवारीको अस्पष्टतालाई सुधार गर्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
महामारी तयारी तथा प्रतिकारसम्बन्धी स्वतन्त्र प्यानलकी सह–अध्यक्ष तथा न्युजिल्यान्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्कले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय तहमा कुन काम कसरी प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
क्यानाडाकी स्वास्थ्यमन्त्री मार्जोरी मिचेलले पनि प्रमुख सदस्य राष्ट्रहरूको बहिर्गमनले डब्लुएचओलाई आफ्ना सदस्य राष्ट्रसँग रणनीति पुनरावलोकन गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कोष घट्दै गएको अवस्थामा जलवायु परिवर्तन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारजस्ता विवादास्पद मानिएका विषयहरू उपेक्षामा नपरोस् भन्ने विषयमा पनि सदस्य राष्ट्रहरू सचेत देखिएका छन् ।
एक कूटनीतिक स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायबीच राम्रो समन्वय सुनिश्चित गर्दै कुनै समुदाय वा स्वास्थ्य कार्यक्रम पछाडि नछुटोस् भन्ने उद्देश्यसहित सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो ।
तर ‘नलेज इकोलोजी इन्टरनेसनल’ नामक गैरसरकारी संस्थाका थिरु बालासुब्रमण्यमले डब्लुएचओले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी केही गतिविधि पहिले नै सीमित बनाउन थालेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार वित्तीय सङ्कट गहिरिँदै जाँदा कतिपय संवेदनशील स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन थालेका छन् । एएफपी
