काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वले किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना बनाउन नहुने बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र, राइफल र गोलीगठ्ठा सहजै सीमा पार गर्न सक्ने भए पनि नेपालका किसानले आवश्यक परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन खरिद गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले युद्धका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्न सहज भए पनि खाद्यान्नका लागि त्यस्तो अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “यो नेपालको मात्रै दुर्भाग्य होइन । बङ्गलादेशलाई सोध्नुहोस् । भुटानलाई सोध्नुहोस् । भारतलाई सोध्नुहोस् । माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस् । पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस् । श्रीलङ्कालाई सोध्नुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस् । तपाईंले उस्तै जवाफ पाउनुहुनेछ ।”

प्रधानमन्त्री शाहले साना र गरिब देशको उपस्थिति महसुस गर्ने तथा न्यायपूर्ण परिणामका लागि सँगै काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले जलवायु न्याय पैसाको विषय मात्रै नभई खर्च कसले बेहोर्छ भन्ने वितरणात्मक न्याय, कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रक्रियागत न्याय तथा पर्वतीय समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भू-परिवेष्ठित तथा कम विकसित देश र भावी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्व दिने विषयसमेत भएको बताउनुभयो ।

‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली नागरिकलाई बारम्बार विगतको पुनर्निर्माणमा संलग्न गराउनुको साटो आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले हिन्दूकुश हिमालय करिब दुई अर्ब नागरिकको घर रहेको बताउँदै यी पर्वतले नेपालभन्दा धेरै परसम्मका जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हिमालय पृथ्वीको छेउमा रहेको भूभाग मात्रै नभई पृथ्वीको जीवन-सहयोग प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताउनुभयो ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहले अझै कयौँ परिवार आफ्ना प्रियजन घर फर्कने प्रतीक्षामा रहेको र कयौँ समुदाय लेदो, ढुङ्गामाटो र पानीभित्र आफ्ना मानिसको खोजी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“जसको शरीर अब कहिल्यै नभेटिन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ती पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका माध्यम निमेषभरमै बगेर गए ।” यसबाट दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर अघि बढिरहेको नेपालको प्रगतिमा अवरोध पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

तातिँदै गरेको जलवायुले नाजुक हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले हिउँले जमेको माटो पग्लिँदा हिमालका भिराला भू-भागमा चिरा पर्ने तथा हिमचट्टानसहितका पहिरो र बाढीलगायत जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यसबाट नेपाल-चीन सीमाका दुवैतर्फ ठूलो क्षति पुगेको र बाढी निरन्तर भारततिर बगिरहेको उहाँले बताउनुभयो । “जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी ‘पासपोर्ट’मा ‘भिसा’ लगाएर यात्रा गर्दैनन्”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो ।

नेपालले अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल कार्य सामना गरिरहेको बताउँदै उहाँले बाढीबाट कम्तीमा एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको र छ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

“हाम्रो द्रुत क्षति आकलनअनुसार अब भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १० प्रतिशत आवश्यक देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले सन् २०१५ मा नेपालमा गएको ‘गोरखा भूकम्प’पछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि ऐक्यबद्धतासहित सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो सङ्कट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ । तर, यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ । हाम्रा हिमनदी खुम्चिँदै गएका छन् । हाम्रा हिमालका भिराला भू-भाग अस्थिर बन्दै गएका छन् । हाम्रा नदी पूर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् ।” 

सम्बोधनको पूर्णपाठः     
श्रीमान् अध्यक्षज्यू,     
श्रीमान् महासचिवज्यू,     
महामहिमज्यूहरू,     
सम्माननीय प्रतिनिधिज्यूहरू,     
महिला तथा सज्जनवृन्द,     

म यहाँ तपाईंहरूसामु हिमालयमा रहेको एउटा टाढाको देश नेपालका तर्फबाट मानवतालाई नजिकैदेखि दिइरहेको चेतावनी लिएर आएको छु । आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा राष्ट्रको आशाबारे मात्रै बोल्न चाहन्थेँ । तर, त्यसको सट्टा, म मृत्यु र अकल्पनीय विनाशबारे बोल्छु । ती परिवारबारे जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रिजयनलाई पर्खिरहेका छन् । ती समुदायबारे जसले लेदो, ढुङ्गामाटो, पानीभित्र आफ्ना मानिसको खोजी गरिरहेका छन्, जसको शरीर अब कहिल्यै नभेटिन सक्छ । ती पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका माध्यम निमेषभरमै बगेर गए । एउटा देशबारे जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर प्रगति गरिरहेको थियो त्यसमा अवरोध पुगेको छ ।     
     
चार साताअघि विश्वले नेपालको हिमाली समुदायमा तीव्रताका साथ आएको विनाशकारी बाढीको भयावह दृश्य देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ भनेका छन् । भोटेकोशी–त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा भएको विपद् स्थानीय त्रासदी मात्रै थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी पनि थियो । र, म आज तपाईंहरुसँग सोध्छु– के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ ?     
     
करिब तीन वर्षअघि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले हाम्रो सगरमाथा क्षेत्रमा उभिएर नजिकिँदै गरेको जलवायु विपत्तिको भयावह अवस्थाबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो । विश्वको छानोबाट आएको त्यो चित्कार बुलन्द रूपमा सुनिएन । हामीले नेपालमा सुन्यौँ, हाम्रो समुदायले सुन्यो । विश्वभरका वैज्ञानिकले सुने । उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहो¥याइरहे । तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले त्यो चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसको आवश्यकताअनुसार तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा बदल्न बेवास्ता ग¥यौँ । त्यसको दुःखद् परिणाम हामीले गत महिना भोग्यौँ ।     
     
तातिँदै गरेको जलवायुले नाजुक हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाएको छ । हिउँले जमेको माटो पग्लिँदा हिमालको भिरालो भू–भागमा चिरा परेका छन् । हिमचट्टानसहितको पहिरो, बाढीलगायत शृङ्खलाबद्ध जोखिम बढिरहेका छन् ।     
     
परिणामस्वरुप यस विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फको भू–भागमा ठूलो क्षति पुर्‍ यायो । बाढी निरन्तर भारततिर बग्दै गयो । यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ । जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी ‘पासपोर्ट’मा ‘भिसा’ लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।     
     
महामहिमज्यूहरू,     
म, यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझाव साझा गर्न आएको हुँ । सर्वप्रथम, विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्न आउने सबैप्रति गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीनले तत्कालै र खुला हृदयका साथ सहयोग गरे । अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली, मानवीय सहायता प्रदायक संस्था, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका मानिस नेपालसँगै उभिनुभयो । म उहाँहरु सबैलाई नेपाली जनताका तर्फबाट कृतज्ञतासहित धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।     
     
 नेपालले अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल कार्यको सामना गरेको छ । कम्तीमा एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने छ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन् । हाम्रो द्रुत क्षति आकलनअनुसार अब भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को १० प्रतिशत आवश्यक देखिन्छ ।     
     
सन् २०१५ मा नेपालमा गएको ‘गोरखा भूकम्प’पछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि हामी ऐक्यबद्धतासहित तपाईंहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्छौं । तर, यो विपद् नेपालबाहेकका लागि पनि किन अर्थपूर्ण छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । यो सङ्कट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ । तर, यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ । हाम्रा हिमनदी खुम्चिँदै गएका छन् । हाम्रा हिमालका भिराला भू–भाग अस्थिर बन्दै गएका छन् । हाम्रा नदी पूर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रत्येक ठूला विपद्ले हामीले वर्षौं लगाएर निर्माण गरेका विकासका पूर्वाधारलाई ध्वस्त बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । नेपालका लागि जलवायु विपद् मानवीय घटना मात्रै होइन, विकासको सङ्कट पनि हो । यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनका माध्यमलाई क्षति पु¥याउँछ । यसले गरिब देशले गरेको नगन्य गल्तीबाट भएको क्षतिको भरपाइका लागि ठूलो ऋण लिन बाध्य बनाउँछ ।     
     
हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ । हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू–राजनीतिक युद्धभूमिमा परिणत गर्न पनि यहाँ आएका होइनौँ । हामी यहाँ सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धतामा पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ ।     
     
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिमार्फत अन्तरराष्ट्रिय समुदायले साझा तर फरकफरक जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमताको सिद्धान्तमा पहिले नै सहमति जनाइसकेको छ । जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जोसँग प्रतिक्रिया जनाउने बढी क्षमता छ, उनीहरूले बढी गर्नुपर्छ ।     
     
‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । हाम्रो देशका मानिसलाई बारम्बार पुनर्निर्माणमा संलग्न गराइनुको साटो आफ्नो भविष्य बनाउने अवसर दिइनुपर्छ ।     
     
महामहिमज्यूहरू,     
हिन्दूकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो । यी पर्वतले नेपालभन्दा धेरै परसम्म रहेका जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन् । हिमालय पृथ्वीको छेउमा रहेको भू–भाग मात्रै होइन, यो पृथ्वीको जीवन–सहयोग प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हो ।     
     
 त्यसैले पहिलो आकस्मिक कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न हामी प्रस्ताव गर्छौं । यस संयन्त्रमार्फत हामी भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क र विशेषज्ञता साझा गरौँ । जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गरौँ । संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ । र, जब विपद् आउँछ, सीमापार सहयोगलाई समन्वय गरौँ ।     
     
 हिमालयलाई छरिएका सूचनाभन्दा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको एउटा प्रयोगशाला बनाऔँ । नेपाल एउटा अतिकम विकसित देश भएर पनि यस देशले आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा धेरै ठूलो वैश्विक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हामीले आफ्नो भू–भागको करिब आधा हिस्सा ढाक्नेगरी वन क्षेत्र विस्तार गरेका छौँ । आफ्ना स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र बाहिरबाट आएको प्रदूषणको स्रोतलाई विस्थापित गर्न तीव्रगतिमा जलविद्युत् आयोजना विकास गरिरहेका छौँ । युरोपका केही भू–भागसँग तुलना गर्न मिल्ने दरमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाइरहेका छौँ । दोहोरिरहने जलवायु विपद्को सामना गर्न अझ बढी कदम चाल्नेछौँ । तर नेपाल एक्लैले विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताबाट सिर्जित सङ्कटविरुद्ध उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन ।     
     
त्यसैले यस महासभाले यी छ शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छः राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता । यसमा पहिला तीन वटा विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्छन् । पछिल्ला तीन वटा विपद्लाई स्थायी अवस्थाका रूपमा परिणत हुन नदिन हामीलाई आवश्यक पर्छन् । जब जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको उत्तर अर्को ठूलो ऋण वा टुक्रे अनुदान मात्र हुन सक्दैन ।     
     
हामीलाई विश्वबाट अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक छ । क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्र अझै अपर्याप्त छन् । जलवायु वित्त यस्तो कर्मचारीतन्त्रको जाल बन्नु हुँदैन, जसबाट कमजोर देशले आफूलाई आवश्यक सहयोगका लागि वर्षौंसम्म प्रमाणित गर्नुपरोस् । जब घरमा आगो लाग्छ, तब हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ । हामी काम गर्छौं । जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ ।     
     
महामहिमज्यूहरू,     
यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ जोड्छ । हामी कस्तो अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, मानवताले भोगेको भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको हो । यसको वाचा सार्वभौमिकता महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने थियो । अन्तरराष्ट्रिय कानुन महत्वपूर्ण हुनेछ । हरेक मानवको गरिमा महत्वपूर्ण हुनेछ । कमजोरले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन्, त्यो मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छैन । आज त्यो अन्तरराष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ । धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । नेपाल निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थामा विश्वास गर्छ ।     
     
सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’को अवधारणा अघि सारेको थियो । यसले सुरक्षालाई भू-भागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो । यसले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभांश प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो ।     
     
गत मार्चमा नेपालमा इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन भयो । त्यसबाट निर्वाचित बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तरराष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको छ । जब नेपालका एक गरिब किसानले यस मनसुनमा आफ्नो खेतमा बीउ छर्न खोज्नुभयो, समयमै मल पाउनुभएन । जब राजमार्गमा कालोपत्र गर्न खोज्यौँ, ‘बिटुमिन’ पाएनौँ । जब परिवारले साँझको खाना पकाउन खोज्यो, त्यसबेला खाना पकाउने इन्धन भएन ।     
     
एकातिर हिमनदी पग्लिरहेका छन् र बाली उत्पादन घटिरहेको छ, बिना चेतावनी बाढी आइरहेको छ । अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले गरिब मानिसलाई उनीहरूको आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणका लागि सजाय दिइरहेको छ ।     
     
अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र समयमै पुग्छन् । राइफल र गोलीगठ्ठा सबै अवरोध तोड्दै समयमै सीमा पार गर्छन् । तर नेपालका एक किसानले आवश्यकता परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्नुहुन्न ।     
     
हामीले यस्तो संसार बनाएका छौँ, जहाँ युद्धका लागि आवश्यक सामान आपूर्ति गर्न सजिलो छ, तर खाद्यान्नका लागि निकै कठिन छ । यो नेपालको मात्रै दुर्भाग्य होइन । बङ्गलादेशलाई सोध्नुहोस् । भुटानलाई सोध्नुहोस् । भारतलाई सोध्नुहोस् । माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस् । पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस् । श्रीलङ्कालाई सोध्नुहोस् । हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस् । तपाईंले उस्तै जवाफ पाउनुहुनेछः हामीले नतताएको जलवायुबाट प्रभावित र सुरु नगरेका युद्धबाट फेरि प्रभावित । यसले हामीलाई वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएको भन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।     
     
महामहिमज्यूहरू,     
मलाई भनिएको छ, म यो वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ । तर, मैले यहाँ यसलाई मुख्य कथा बनाउन आएको होइन । यहाँ यस मञ्चबाट जे-जति कुरा भनिए पनि म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आएको हुँः भुक्तानी गर्न तयार रहेको देशले खरिद गर्न सक्षम हुनुपर्छ र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पु¥याउनसक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना बनाउनु हुँदैन । हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ । यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवश्यक छ, जहाँ साना र गरिब देशको उपस्थिति महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि सँगै काम गर्न सकौँ । त्यसैले जलवायु न्याय पैसाको विषय मात्रै होइन । यो खर्च कसले बेहोर्छ भन्ने वितरणात्मक न्यायको विषय हो । यो कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रक्रियागत न्यायको विषय हो । साथै पर्वतीय समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भू–परिवेष्ठित तथा कम विकसित देश र जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान रूपमा महत्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय पनि हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भोलिदेखि आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड–इभेन्टबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ ।     
     
श्रीमान् अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू,     
हामी अहिले गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको मोडमा उभिएका छौँ । नयाँ पुस्ताको चाहना प्रतिबिम्वित गर्ने ताजा लोकतान्त्रिक जनमतका साथ यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ । हाम्रा युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन् । यो पुस्तान्तरण राष्ट्रिय विषय मात्रै होइन । यो द्वन्द्व, असमानता र न्यून अवसरविरुद्ध विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा पनि हो । म नेतृत्वको सरकार एउटा यस्तो राज्य निर्माणमा प्रतिबद्ध छ । जहाँ मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नै घरमा बस्ने चाहना पूरा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।     
     
नेपालमा गएको बाढीले बढ्दो चरम मौसमी घटनाबाट आकार लिने भविष्यको सङ्केत गर्छ । त्यसैले हामीले तत्कालको उपाय छाडेर दीर्घकालीन पूर्वतयारीको दिशातर्फ अघि बढ्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । हामी उत्थानशीलताका लागि वित्तीय व्यवस्था र बिमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ । अझ बलियो पूर्वाधार र संस्था निर्माण गरौँ । जीवाश्म इन्धनको निर्भरता घटाऔँ । चेतावनी दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ । कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थामा सुधार गरौँ । जब विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछः त्यो सुन्न तयार रहौँ, र त्यसैअनुसार काम गर्न पनि तयार रहौँ ।     
     
भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् ।     
यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् ।     
धन्यवाद, नमस्ते ।

रासस