बैङ्कक । म्यान्माको सेना समर्थित सरकारले हिरासतमा रहेकी पूर्वनेता आङ सान सुकीको पूर्ण तथा बिना सर्त रिहाइका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र सङ्घ (आसियान) ले गरेको आह्वान अस्वीकार गरेको छ । साथै, म्यान्माका लागि आसियान विशेष दूतको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
म्यान्माको विदेश मन्त्रालयले शनिबार अबेर जारी गरेको वक्तव्यमा सुकीको पूर्ण तथा बिना सर्त रिहाइ कानूनअनुसार मात्र सम्भव हुने जनाएको छ । सरकारले मानवीय आधारमा उहाँको सजाय घटाइसकेको दाबी गरेको छ ।
आसियानको वर्तमान अध्यक्ष फिलिपिन्सले शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका प्रतिनिधिलाई सुकीसँग भेट गर्न अनुमति दिइएको घटनालाई संवाद र मेलमिलापतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेको थियो । फिलिपिन्सले म्यान्मामा रहेका राजनीतिक बन्दीलाई थप मानवीय पहुँच उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै सुकीको पूर्ण तथा बिना सर्त रिहाइको माग दोहोर्याएको थियो ।
म्यान्मा सरकारले आसियानका वर्तमान विशेष दूत तथा फिलिपिन्सका विदेशमन्त्री मारिया थेरेसा लाजारोसँग सहकार्य जारी राख्ने जनाएको छ । तर, आगामी जनवरी १ देखि सिङ्गापुरले आसियानको अध्यक्षता सम्हालेपछि विशेष दूतको यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको उसको भनाइ छ ।
आसियानले सन् २०२१ को अप्रिलमा म्यान्मामा हिंसा अन्त्य गर्दै द्वन्द्वरत पक्षबीच संवाद अघि बढाउने पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि आसियान विशेष दूतलाई संवाद र मध्यस्थताको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
यसैबीच, सन् २०२१ मा नजरबन्दमा राखिएयता सुकीले बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेट गरेको पहिलो ज्ञात घटनाका रूपमा गत साता अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका प्रतिनिधिसँगको भेटलाई लिइएको छ ।
एकासी वर्षीया सुकी राजधानी नेपिटोमा अज्ञात स्थानमा नजरबन्दको सजाय भोगिरहनुभएको छ । उहाँका समर्थक तथा मानवअधिकार समूहहरूले उहाँमाथि लगाइएका मुद्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
म्यान्मामा डिसेम्बर र जनवरीमा सम्पन्न निर्वाचनलाई आलोचकहरूले नागरिक शासन पुनःस्थापनाभन्दा सेनाको राजनीतिक तथा सत्तागत पकड बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिएको प्रक्रियाका रूपमा चित्रण गरेका छन् । निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको तथा सेनाको प्रभावबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ । एपी
