रे समाचार काठमाण्डू । साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीले पश्चिम एसियाको बदलिँदो सुरक्षा परिस्थितिबीच महत्वपूर्ण ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ मा  हस्ताक्षर गरेका छन्।

साउदी अरबको मक्कामा शुक्रबार भएको त्रिपक्षीय शिखर बैठकमा साउदी युवराज तथा प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । 

सम्झौताअनुसार तीनमध्ये कुनै एक मुलुकमाथि सशस्त्र आक्रमण भए त्यसलाई तीनै मुलुकमाथिको आक्रमणका रूपमा लिइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सामूहिक प्रतिरक्षा र सुरक्षा सहकार्यलाई नयाँ स्तरमा लैजाने संकेत गरेको छ।

सम्झौताले तीन देशबीच रक्षा क्षेत्रमा सहकार्य, सामूहिक प्रतिरोध क्षमता सुदृढीकरण तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ। यद्यपि यसलाई तत्कालै औपचारिक रूपमा ‘इस्लामिक NATO’ वा NATO को विकल्पका रूपमा घोषणा गरिएको छैन। तीनै देशले सम्झौता रक्षात्मक प्रकृतिको रहेको र कुनै निश्चित मुलुकविरुद्ध लक्षित नभएको बताएका छन्। 

साउदी अरबको आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभाव, पाकिस्तानको ठूलो सैन्य क्षमता र आणविक प्रतिरोध क्षमता तथा टर्कीको सैन्य अनुभव र रक्षा प्रविधिले यो सहकार्यलाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

सम्झौताको घोषणा पश्चिम एसियामा बढिरहेको क्षेत्रीय तनावका बीच भएको हो। यसले परम्परागत सुरक्षा साझेदारीभन्दा बाहिर क्षेत्रीय शक्तिहरूबीच सामूहिक सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने प्रयासलाई बल पुग्न सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ। केही विश्लेषणहरूले यसलाई भविष्यमा NATO-जस्तो क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्रको आधार बन्न सक्ने सम्भावनासँग पनि जोडेका छन्।

तर विज्ञहरूले मक्का सम्झौतालाई अहिले नै NATO को विकल्प भन्नु हतार हुने बताएका छन्। NATOसँग स्पष्ट संस्थागत संरचना, दीर्घकालीन सदस्यता व्यवस्था र सामूहिक प्रतिरक्षासम्बन्धी स्थापित संयन्त्र छ। मक्का सम्झौताको वास्तविक प्रभाव भने यसको कार्यान्वयन, सैन्य सहकार्य र भविष्यमा विकसित हुने संस्थागत संरचनामा निर्भर हुनेछ।

पश्चिम एसियामा देखिएको अस्थिरता र सुरक्षा प्रतिस्पर्धाले यस सम्झौताको रणनीतिक महत्व भने बढाएको छ। विशेषगरी साउदी अरबले आफ्नो सुरक्षा क्षमता थप मजबुत बनाउन खोजिरहेको अवस्थामा पाकिस्तान र टर्कीसँगको सहकार्यले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ समीकरण सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।

यस घटनाक्रमले नेपाललाई पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। खाडी तथा पश्चिम एसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक रोजगारीमा रहेकाले त्यहाँको सुरक्षा वातावरणमा आउने परिवर्तनले नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमा प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैले मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौतालाई केवल तीन मुस्लिमबहुल राष्ट्रबीचको सैन्य सम्झौताका रूपमा नभई पश्चिम एसियाको बदलिँदो सुरक्षा र शक्ति सन्तुलनको महत्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

यस सम्झौताले वास्तवमै क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्व बढाउँछ वा नयाँ सैन्य प्रतिस्पर्धाको आधार तयार गर्छ भन्ने कुरा भने आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयन र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूको प्रतिक्रियाले निर्धारण गर्नेछ।