- विश्वकपमा निजी लगानीको योजनाविरुद्ध युइएफएको कडा चेतावनी ।
- प्रस्ताव फिर्ता नभए फिफा प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने संकेत ।
- फिफाले भने सदस्य राष्ट्रसँग परामर्श जारी रहने बतायो ।
जेनेभा । फिफा विश्वकपलगायतका प्रमुख प्रतियोगितामा निजी इक्विटी लगानी भित्र्याउने अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोको प्रस्तावले विश्व फुटबलमा ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ । युरोपेली फुटबल महासङ्घ (युइएफए) ले प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म आफ्ना सदस्य राष्ट्रले फिफाका प्रतियोगिता बहिष्कार गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ भने कनकाकाफले पनि प्रस्तावको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
युइएफएका ५५ सदस्य राष्ट्रको आपत्कालीन बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा विश्वकप फुटबलकै सम्पत्ति भएकाले त्यसमा निजी स्वामित्व स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ । प्रस्ताव पूर्ण रूपमा फिर्ता नलिएसम्म र भविष्यमा पनि फिफाले आफ्ना प्रतियोगिता वा शासन संरचनामा निजी स्वामित्व नखोल्ने प्रतिबद्धता नगरेसम्म फिफा प्रतियोगितामा सहभागी नहुने निर्णय युइएफएले सार्वजनिक गरेको छ ।
युइएफएको भनाइमा बाह्य लगानीकर्ताको प्रवेशसँगै खेलभन्दा व्यावसायिक नाफा प्राथमिकतामा पर्ने, लगानीकर्ताको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने दबाब बढ्ने र विश्व फुटबलको चरित्र नै परिवर्तन हुने जोखिम छ । महासङ्घले यसलाई फिफा नेतृत्व विश्व फुटबलप्रतिको आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ ।
यता, फिफाले भने कसैले पनि फुटबल बेच्न नखोजेको दाबी गरेको छ । सदस्य राष्ट्रहरूसँग परामर्श जारी रहेकाले सहमति नपाएसम्म प्रस्तावित फिफा फरवार्ड इन्टरप्राइज (एफएफई) स्थापना नहुने र हालको व्यावसायिक संरचना यथावत् रहने जनाएको छ । विवाद बढ्नुमा सञ्चारमाध्यममा आएको गलत विवरण जिम्मेवार रहेको फिफाको दाबी छ ।
इन्फान्टिनोले फिफाको व्यावसायिक सम्पत्तिको २० प्रतिशत हिस्सा निजी लगानीकर्तालाई बिक्री गरी एफएफई स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको हो । प्रस्तावअनुसार फिफाका २११ सदस्य सङ्घलाई दिइने आधारभूत विकास सहायता दोब्बर बनाइने र सन् २०३८ सम्म प्रत्येक सदस्यले करिब ८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरसम्म सहायता पाउने दाबी गरिएको छ ।
तर कनकाकाफले पर्याप्त परामर्शबिनै कृत्रिम रूपमा छोटो समयसीमा राखेर प्रस्ताव अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । इतिहासकै सबैभन्दा धेरै आम्दानी भएको विश्वकपपछि पनि बाह्य लगानी किन आवश्यक परेको हो भन्ने प्रश्नसमेत महासङ्घले उठाएको छ ।
एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी) का अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलिफाले पनि महादेशीय महासङ्घको सहमतिबिना यस्तो योजना सफल हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उहाँका अनुसार यसले घरेलु र महादेशीय प्रतियोगिताको स्थायित्व तथा समग्र विश्व फुटबलको संरचनामै असर पार्न सक्छ ।
यो विवादले आगामी फिफा अध्यक्षीय निर्वाचनअघि इन्फान्टिनोको नेतृत्वमाथि दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । यसअघि सन् २०२१ मा विश्वकप दुई-दुई वर्षमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि युइएफएको कडा विरोधपछि रोकिएको थियो । अहिलेको विवादलाई पनि विश्व फुटबल प्रशासनको भविष्य निर्धारण गर्ने अर्को महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । एपी
