• एनएचएसमाथिको दबाब कम गर्न सामाजिक स्याहार क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा ।
• वृद्ध र अशक्त नागरिकका लागि प्रभावकारी सेवा प्रणाली निर्माणमा जोड ।
• सामाजिक सहायता प्रणालीलाई रोजगारीसँग जोड्ने संकेत ।

लन्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) माथिको बढ्दो दबाब कम गर्न देशको सामाजिक स्याहार प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । पदभार सम्हालेको एक सातापछि बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा यही सुधार रहने बताउनुभएको हो ।

बर्नह्यामले आफू प्रधानमन्त्री रहँदासम्म सामाजिक स्याहार क्षेत्रमा अर्थपूर्ण परिवर्तन नगरी सरकारबाट बाहिरिन नचाहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार सुधार प्रक्रिया सकेसम्म छिटो अघि बढाइने भए पनि नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्नेछ ।

बेलायतमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालन हुने र उपचार निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था भए पनि वृद्ध तथा अशक्त नागरिकका लागि सामाजिक स्याहार सेवा मुख्यतः निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । स्थानीय निकायले सेवा व्यवस्थापन गरे पनि बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्या र सीमित स्रोतका कारण यो प्रणालीमाथि दबाब बढ्दै गएको छ ।

सामाजिक स्याहारको अभावका कारण अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्नुपर्ने धेरै वृद्ध तथा आश्रित बिरामी लामो समयसम्म अस्पतालमै बस्न बाध्य हुने गरेका छन् । यसले अस्पतालमा शय्याको अभाव सिर्जना गर्नुका साथै एनएचएसका कर्मचारीमाथि कार्यबोझ पनि बढाएको विश्लेषण गरिएको छ ।

बर्नह्यामले सन् २००९-१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनको नेतृत्वमा स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा एनएचएससरह निःशुल्क राष्ट्रिय स्याहार सेवा स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । तर उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । उहाँले आफ्ना बुबा अल्जाइमर रोगबाट पीडित रहेकाले सामाजिक स्याहार सुधारप्रति आफू लामो समयदेखि प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले बढ्दो सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई रोजगारीतर्फ फर्काउने नीति अपनाइने संकेत गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक सहायता प्रणालीलाई उपलब्ध रोजगारीका अवसरसँग जोड्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री किर स्टारमरले पनि कल्याणकारी प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर आफ्नै दलभित्रको विरोधका कारण प्रस्तावित सुधारका केही योजना परिमार्जन गर्नुपरेको थियो । एएफपी