- इरानविरुद्धको सैन्य अभियानका लागि ९५ अर्ब डलरको बजेट तल्लो सदनबाट पारित ।
- ७३ अर्ब डलर रक्षा तथा गुप्तचर निकायका लागि छुट्याइयो, प्रस्ताव अब सिनेटमा जाने ।
- युद्ध खर्चको विषयमा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटबीच तीव्र मतभेद ।
वासिङ्टन । अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले इरानविरुद्धका सैन्य अभियानलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको ९५ अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट ढाँचा झिनो मतान्तरले पारित गरेको छ । अब यो प्रस्ताव अनुमोदनका लागि सिनेटमा जानेछ, जहाँ यसको भविष्य अझै अनिश्चित छ ।
२१६-२१४ मतले पारित भएको बजेट प्याकेजअन्तर्गत ७३ अर्ब डलर अमेरिकी सशस्त्र सेना र गुप्तचर निकायका लागि छुट्याइएको छ । उक्त रकम इरानसँग सम्बन्धित सैन्य तथा सुरक्षा अभियान सञ्चालनमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीतिबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिन १२ अर्ब डलर विनियोजन गरिएको छ । थप १० अर्ब डलर राष्ट्रव्यापी निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ । यो व्यवस्था ट्रम्पले अघि सारेको नयाँ मतदान प्रतिबन्ध योजनासँग सम्बन्धित भए पनि त्यससम्बन्धी व्यापक कानुनी प्रस्तावले पर्याप्त राजनीतिक समर्थन भने पाउन सकेको छैन ।
नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि रिपब्लिकनहरूको प्रमुख विधायी प्राथमिकताका रूपमा हेरिएको यो प्रस्ताव अहिले प्रारम्भिक बजेट ढाँचा मात्र हो । सिनेटबाट स्वीकृत भए प्रतिनिधिसभाका रिपब्लिकन सांसदहरूले आगामी महिनाहरूमा यसको विस्तृत कानुनी मस्यौदा तयार गर्नेछन् । त्यसपछि विशेष बजेट प्रक्रियामार्फत साधारण बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गराउने रणनीति अपनाइने अपेक्षा गरिएको छ ।
सदनका सभामुख माइक जोनसनले यो निर्णयले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
यता, डेमोक्रेटिक सांसद रोजा डेलोरोले भने इरानविरुद्धको युद्धलाई निरन्तरता दिन आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने भन्दै बजेटको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले अमेरिकी नागरिकले मध्यपूर्वमा थप महँगो र दीर्घकालीन युद्धभन्दा खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य सेवा, बाल हेरचाह तथा इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य घटेको देख्न चाहेको बताउनुभयो ।
अमेरिकामा बढ्दो जीवनयापन खर्च र निरन्तर मुद्रास्फीति आगामी मध्यावधि निर्वाचनका प्रमुख राजनीतिक मुद्दामध्ये एक बनेकाले यो बजेट प्रस्तावमाथिको बहस थप चर्किने अपेक्षा गरिएको छ । एएफपी
