नयाँदिल्ली । सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यात्मक अभियानका रूपमा सुरु भएको ‘कक्रोच आन्दोलन’ अहिले भारतमा युवाको असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने प्रमुख अभियानका रूपमा विकसित भएको छ । शिक्षा प्रणालीको कमजोरीविरुद्ध सुरु भएको यो आन्दोलन अहिले सरकारी जवाफदेहिता, बेरोजगारी र युवाको भविष्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय बहसमा रूपान्तरित भएको छ ।

आन्दोलनको सुरुआत चिकित्सा कलेज तथा सरकारी सेवाका प्रवेश परीक्षामा पटक-पटक प्रश्नपत्र चुहावट, परीक्षा रद्द र पुनः सञ्चालनका घटनाप्रति बढ्दो जनआक्रोशबाट भएको हो । मे महिनामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सूर्य कान्तले सुनुवाइका क्रममा केही बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’सँग तुलना गरेपछि उक्त टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा चर्चित बनेको थियो ।

त्यसपछि बोस्टन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अभिजित दिपके ले ‘कक्रोच पिपुल्स पार्टी (सीजेपी)’ गठन गरेपछि आन्दोलनले गति लिएको हो । धेरै युवाले ‘कक्रोच’लाई प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि बाँच्न सक्ने दृढता र सङ्घर्षको प्रतीकका रूपमा अपनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको अभियान जुन महिनादेखि सडकमा पनि फैलिएको छ । नयाँदिल्लीको जन्तर-मन्तरसहित विभिन्न विश्वविद्यालय र सहरमा प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

आन्दोलनकारीहरूले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान को राजीनामा, परीक्षा प्रणालीमा सुधार, प्रश्नपत्र चुहावटबाट प्रभावित विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तथा सरकारी निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । पछिल्लो समय आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रको सीमाभन्दा बाहिर गएर बेरोजगारी, आर्थिक दबाब, राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यमप्रतिको अविश्वासजस्ता विषयमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।

सुरुमा सरकारले आन्दोलनलाई अस्वीकार गरे पनि आन्दोलन चर्किँदै गएपछि संवादको प्रयास थालेको छ । संसद् मार्चका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा अश्रुग्यास र लाठीचार्जसमेत भएको थियो । त्यसपछि सरकारका एक मन्त्रीले आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरे पनि कुनै सहमति हुन सकेन ।

यसबीच विपक्षी नेता राहुल गान्धी ले आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै प्रधानमन्त्री निवासबाहिर धर्ना दिएपछि यो मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार विद्यार्थी आन्दोलनका रूपमा सुरु भएको ‘कक्रोच आन्दोलन’ अहिले भारतका युवामा बढ्दो असन्तुष्टिको प्रतीक बनेको छ । करोडौँ युवा मतदाता रहेको भारतमा यस आन्दोलनले आगामी चुनावी राजनीति र सरकारको जनसमर्थनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ । एपी