काठमाण्डू । चालु आर्थिक वर्षको गत चैत २० गतेसम्म काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा दुई हजार ९०७ वटा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकामा एक हजार ३९ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ ।
वि.सं. २०७६ देखि हालसम्म उक्त अदालतमा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या एक हजार ९४७ रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर ४२ हजार ७३९ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा सर्वाेच्च अदालतमा ११९ र उच्च अदालतमा एक हजार ५४१ सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
सोही आवमा ३३ हजार ५० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएकामा नौ हजार ६८९ मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेन । त्यसमध्ये जिल्लाबाट ४१ हजार ७९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०८०/८१ मा ४० हजार ३२० वटा सम्बन्धविच्छेदसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएकामा ३१ हजार ७५२ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने आठ हजार ५६८ मुद्दा छिनोफानो हुन सकेन ।
यहाँ उल्लेखित तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्या एकदमै बढेको छ । बदलिँदो विश्व परिस्थितिको प्रभाव, आधुनिक नेपाली समाज र परिवारमा देखिने सामान्य मतभेदमा पनि सम्बन्धविच्छेद गरिहाल्ने प्रवृत्तिले सङ्ख्या बढेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
काठमाण्डू जिल्ला अदालतका सूचना अधिकृत दीपक श्रेष्ठका अनुसार बैंकिङ कसुर र चेक अनादरपछि सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । कतिपय परिवारमा श्रीमान्श्री/मतीबीच सामान्य खटपट हुनासाथ सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत आउने गरेको देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार, परिवारको असहमतिमा हुने प्रेम–विवाह, अन्तरजातीय विवाह, आधुनिकता, अर्काको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति, कुटपिट, मानाचामल र हेरचाह नगरेको, नेपाली समाजमा खस्कँदै गएको संस्कार र संस्कृति तथा दम्पतीबीचको मतभेदले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको अनुमान गरिएको छ ।
अधिवक्ता गोकुल दवाडी वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक अभाव, परिवारिक तनावजस्ता कारणले सम्बन्धविच्छेदको सङ्ख्या बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “रिट निवेदन लिएर अदालतमा पुगेका सबैको सम्बन्धविच्छेद भइहाल्छ भन्ने होइन, ५० प्रतिशत जतिको हुन्छ भने केही दम्पतीले मेलमिलाप गरेर फर्केका उहाहरण पनि छन् ।”
अध्ययन र रोजगारीका लागि ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’मा जाने कतिपय युवा जोडीले त विवाह गरेको महिना दिन नपुग्दै दाम्पत्य सम्बन्ध अन्त्यका लागि फिरादपत्र लिएर अदालत आउँछन् । सूचना अधिकृत श्रेष्ठले विदेश जान प्रेमविवाह हतारमा गर्ने, परिवारलाई थाहा नहुने अनि कतिपय सामाजिक आस्था र परिवारको सहमतिबेगर भएका कारण पनि सम्बन्धविच्छेद भएको पाइन्छ ।
त्यसो त ज्येष्ठ नागरिक भइसकेका र बाँकी जीवनका लागि सहारा चाहिने उमेरमा पनि सम्बन्धविच्छेद गरेका घटना प्रशस्तै छन् । हजुरबुबा–हजुरआमा उमेरका पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत आउने गरेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा दुवै पक्ष सहमत भएमा काठमाण्डू जिल्ला अदालतले दुई दिनमै निर्णय सुनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि आउनेमध्ये कतिपय श्रीमतीसँगै बस्न सक्दिनँ भनेर आउँछन् भने केही श्रीमान्ले अंश दिन नपर्ने भनी निवेदनमा मागदाबी गरेको पाइन्छ ।
अधिकांश जोडीका बीचमा भने बच्चा र अंशका विषय मेलमिलापमा पुग्न र मुद्दालाई न्यायिक निरुपणमा पुर्याउन मुद्दा लम्बिने गरेको पाइन्छ । सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा परेपछि अर्काे पक्षलाई २१ दिन म्याद दिएर जानकारी गराउने, जवाफ आएपछि दुवैलाई मेलमिलापमा पठाउने र यस्तो मुद्दा एक वर्षसम्म राखेर छलफल गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
जेनजी आन्दोलनका बेलामा एकैदिनमा पनि त्यस्ता मुद्दालाई किनारा लगाइएको थियो । तर हतारमा गर्दा कागजमा त्रुटि हुने कारणले दुई दिनमा मात्रै छिनोफानो गर्ने गरिएको सूचना अधिकृत श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । परिस्थितिजन्य अवस्थामा त्यस्ता मुद्दा अधिकृत वारेसमार्फत पनि दर्ता गर्न सकिने छ । त्यो अवस्थामा अधिकांशमा अंश नलिएर छोडपत्र गरेको पाइन्छ । यो सङ्ख्या ३० वर्ष उमेर समूहको बढी छ ।
नातिनातिना खेलाउने उमेरका हजुरबुबा–आमा पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने गरेका छन् । त्यस्ता कतिपय श्रीमतीले श्रीमान्लाई तपाईँको साथ र संरक्षण नरहे पनि सिन्दूर कायम रहोस् भन्ने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा श्रीमान् श्रीमतीमध्ये सम्पत्तिमा छोराछोरी कसका पक्षमा छ भन्ने अवस्थाले सम्बन्ध निर्धारण गर्छ ।
अधिवक्ता शरदचन्द्र गौतमका अनुसार अदालतमा रिट निवेदन लिएर आउने मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेदको सङ्ख्या धेरैमा पर्छ । पहिलेजस्तो सात जन्मसँगै बस्ने, धर्म र पापसँग जोडिएको नभई विवाहलाई एउटा करारका रूपमा लिने प्रचलन बढेको प्रतिक्रिया उहाँले दिनुभयो । देशको आयआर्जन वैदेशिक विप्रेषणमा निर्भर भएको र वैदेशिक रोजगारीका कारण श्रीमान् वा श्रीमती विदेशमा रहनुपर्ने बाध्यताले पनि केही हदसम्म सम्बन्धविच्छेद बढ्नुमा कारकतत्वको भूमिका निर्वाह गरेको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ ।
जिल्ला अदालत काठमाण्डूमा मुद्दा दर्ता गर्न आउनुभएकी एक युवतीले भन्नुभयो, “साथीमार्फत ऊ (श्रीमान्)सँग चिनजान भयो । त्यसपछि प्रेमविवाह भयो । छोरी अहिले छ वर्षकी भई । म २२ वर्षकी भएँ । पहिले ऊ होटलमा काम गथ्र्याे, पछि उसले काम छोड्यो । लागुऔषध सेवन गरेर हैरानी दिन थालेपछि सुरक्षित हुन सम्बन्धविच्छेदका लागि आएकी हुँ ।”
अधिवक्ता ऋषिकेश श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका हिसाबले श्रीमान् श्रीमतीसँगै बस्न अनुकूल नभएको र त्यसले उब्जाएको आशङ्का र फाटोले पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढाएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सम्पत्ति सुरुमा श्रीमतीको नाममा राख्ने अनि कतिपय स्वतन्त्रताप्रति आशङ्काको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले यस्ता घटनाको बढोत्तरी भएको छ । नव युवापुस्ता विदेश जान अदालती दर्ता विवाह गर्ने अनि सम्बन्धविच्छेदमार्फत सम्बन्ध अन्त्य गर्ने प्रचलन पनि देखिएको छ ।”
भाइबुहारीको सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको तारेख लिन काठमाण्डू जिल्ला अदालत आइपुग्नुभएकी नुवाकोटकी एक महिलाले भन्नुभयो, “भाइ विदेश बस्थ्यो, घरायसी कुरा नमिलेर पाँच/छ वर्षदेखि बुहारीले घर छाडेर हिँडेकी छ ।”
अधिवक्ता सृजना कँडेलका अनुसार सम्बन्धविच्छेदका लागि ५० वर्ष उमेर समूहमाथिको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “केही दिनअघि मात्रै धादिङकी ७० वर्षीया महिला र ७३ वर्षीय पुरुषको सम्बन्धविच्छेद भयो । श्रीमान्ले दुईवटीसँग पहिले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नुभएको रहेछ ।”
ती ७० वर्षीया वृद्धाले दुई दिन भने पनि श्रीमान्सँग ‘डिभोर्स’ गर्छु भनेको अधिवक्ता कँडेलले सुनाउनुभयो । उहाँले १५ वर्षअघिसम्म सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा अदालतमा न्यून हुने गरेको बताउनुभयो । हाल त्यो सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लो पुस्ता झन् आफू स्वतन्त्र भएर बस्न र घरपरिवारबाट मुक्त हुन चाहन्छ । उनीहरूमा किन दबाबमा बस्ने भन्ने सोच छ ।
अदालत परिसरमा नाति च्यापेर बस्नुभएकी एक महिलाले भन्नुभयो, “म जेठी श्रीमती हुँ । यो उमेरमा श्रीमान्ले कान्छी ल्याएर बसेको छ । छोरो बाहिर छ, हामीलाई घरमा आएर कुटपिट गर्नुहुन्छ । अदालतले पनि हामीजस्ता पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउनुपर्छ । अहिले अंश र मानाचामलका लागि दाबी गर्न आएकी हुँ ।”
अधिवक्ता राजन केसी सम्बन्धविच्छेदमा खासगरी प्रेमविवाह, गरिबी, आर्थिक, रोजगारीलगायत पढाइलेखाइमा एकअर्काबीच अन्तर तथा सामाजिक अवस्थाले समेत प्रभाव पारेको बताउनुहुन्छ । सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा महिलाले दर्ता गरेमा अदालतले पीडामा परेको अनुमान गरी छिटो निष्कर्षमा पुग्छ । पुरुषले हालेको अवस्थामा फैसला भएको सङ्ख्या कम छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “श्रीमान् र श्रीमती तीन वर्षसँगै नबसेको, खान लाउन नदिएको, मानसिक यातना दिएको जस्ता विषय जोडेर मुद्दा हाले पनि न्यायालयले भरसक परिवारको बिछोड होइन, जोड्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । धेरै मेलमिलाप हुनसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।”
‘ट्रेन्ड’कै रूपमा बढ्दो सम्बन्धविच्छेदको दर हेर्ने हो भने कानुनी अधिकार प्रयोग गरी स्वतन्त्रता चाहनेको सङ्ख्या बढेको हो या स्वतन्त्रताका नाममा विकृतिले प्रोत्साहन पाइरहेको हो भन्ने विषयमा भने समाजशास्त्रीय कोणबाट अति सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ । रासस
-1776647183.jpeg)
