काठमाडौं,असार ६ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गाको कित्ताकाटलाई सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दश बुँदे निर्देशन दिँदै आयोगले एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।
‘समस्याहरू सिर्जना भएकोले सोको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने’, मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘जग्गाको खण्डीकरण रोक्न वर्षमा एकपटक मात्र कित्ता काट्न गर्न पाउने नियम लागू गरे पनि त्यसले भने अनुसार जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको देखिएन उल्टै मालपोत कार्यालय र नापीमा भ्रष्टाचार बढेकोले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने जरुरी छ।’
‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भए तापनि उद्देश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको देखिएन’, आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘त्यो व्यवस्थाले सर्वसाधारण जनताको पुर्ख्यौली घरजग्गा बिक्री वितरणमा अवरोध सिर्जना भएको छ।’
ुएकातर्फ उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नको लागि सर्वसाधारणले लाखौं रकम कर्मचारीहरु समेतलाई गैरकानुनी कमिशनको रुपमा बुझाउनु परेकोले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा झनै भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने समेतका उजूरीहरु आयोगमा पटक पटक पर्ने गरेको छ ’ आयोगले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने नियमले पारिवारिक विखण्डन, कलह बढ्न गई सामाजिक विकृति बढेको, अड्डा अदालतमा नक्कली मुद्दा गरी कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दाको चाप बढेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
आयोगले उक्त नियमका कारण जग्गा व्यवसायलाई समेत असर परी राजश्व संकलनमा नकारामत्क प्रभाव परेको उल्लेख गरेको छ। आयोगको निर्देशनमा भनिएको, ‘वास्तविक रुपमा नै जग्गा विकास गर्नको लागि स्थापना भई ईजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रीय रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको।’
