२०७६ कार्तिक महिनामा कालापानी, गुन्जी, नाभी, कुटी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आदि नेपालका भूभागहरुलाइ भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरि सार्वजनिक गर्याे । त्यसवखत आम नेपाली नागरिकहरुले उक्त कार्यकाे व्यापक विराेध गरे । आम नेपाली नागरिकहरु, नागरिक समाज, व्यवस्थापिका संसद र प्रतिपक्षी दलहरु सबैले उक्त भूमि फिर्ता गर्ने प्रयास स्वरुप ती भूभागहरु समावेश गरि नेपालकाे नयाँ नक्सा निकाल्नका लागि सरकारलाई दवाव दिएका थिए । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री के पि ओलीले “नक्सा मात्र किन ? हामी जमिन नै फिर्ता ल्याउँछाैं,भन्नू भएकाे थियाे । तर पनि याे काम लामाे समयसम्म अगाडि वढेन ।
यही वीचमा पुनः भारतले पिथाैरागढवाट कालापानी गुन्जी हुँदै चीनकाे मानसराेवर जाने लिपु भञ्ज्याङ्ग सम्मकाे सडक निर्माण गरेर उद्घाटन समेत गरि नेपालकाे अस्मीता लुट्ने काम गर्याे । यी विभिन्न घटनाक्रमहरुले गर्दा उक्त भूभागहरु समावेश गरि नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकाे छ । यतिखेर पनि प्रधानमन्त्रीले गत कार्तिकमा जस्तै उक्त जमिन फिर्ता गराएरै छाड्ने उद्घाेष गर्नु भएकाे छ । ढिलै भए पनि जन दवाव कदर गरि भएकाे याे कार्यलाइ आम नेपालीले ऐतिहासिक महत्वकाे रुपमा लिएका छन । याे विषय शुरुवातकाे चरण मात्र हाे र पनि सरकार धन्यवादकाे पात्र छ ।
पूर्वमा तिष्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म नेपालकाे भूभाग फैलिएकाे थियाे । नेपाल र तत्कालीन भारत वर्षमा शाशनरत इष्ट इण्डिया कम्पनि वीच भएकाे युद्ध अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा ४ मार्च १८१६ मा सुगाैली सन्धि हुँदा नेपालकाे भूभाग पूर्वमा मेची देखि पश्चिममा महाकाली नदी सम्मकाे क्षेत्रमा खुम्चियाे । उक्त सुगाैली सन्धि र त्यसपछिका अन्य पुरक सन्धिहरुले महाकाली नदीकाे उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा भनी उल्लेख गरेका छन । त्यसवखत नेपालमा नक्सा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था नभएकाे हुँदा १८५७ मा भारतले नै नेपालकाे नक्सा प्रकाशन गर्याे भने उक्त नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाइ नै काली नदीकाे उद्गम स्थल भनी उल्लेख हुनु र पछि १९५० मा भएकाे शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा पनि सुगाैली सन्धि कै विषय स्वीकार हुनुवाट काली नदीकाे मुहानमा विवाद गर्नु पर्ने अवस्था रहदैन । २०१५ सालकाे मतदाता नामावली र २०१८ सालकाे जनगणनाले पनि उक्त क्षेत्रका वासिन्दाहरु नेपाली नै ठहर्ने अवस्था वनेकाे स्पष्ट छ । यसकाे साथै मालपाेत तथा वाली वुझाएका रसिदहरु पनि प्रमाणकाे रुपमा रहेका छन ।
फलत उक्त क्षेत्रका ती भूभाग हरु नेपाल सरहद भित्र पर्ने विषयमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहँदैन । यसै अनुरुप नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय सेना प्रमुखले “नेपालमा भएकाे विराेध अरुकाे उक्साहटमा भएकाे” भन्ने अभिव्यक्ति दिएर नेपालकाे सार्वभाैमिकता र स्वाभिमान माथि धावा वाेल्ने काम गरे भने भारतीय मिडियाहरु पनि उग्र रुपमा प्रस्तुत भए । यस्ता विषयहरुलाई अन्तराष्ट्रीय रुपमा स्वीकारयाेग्य मान्न सकिन्न र पनि यसवाट अन्तराष्ट्रीय चासाे वढ्न गएकाले उक्त क्षेत्रकाे भारतीय अतिक्रमण स्वभाविक रुपमा कुटनीतिक वार्ताकाे विषय वन्न पुगेकाे छ ।
आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक, भाैगाेलिक र व्यापारिक सम्वन्धकाे हिसावले नेपाल, भारत र चीन वीचकाे सम्बन्ध सदियाैं पुरानाे छ । एक आपसि व्यापार र अन्तर निर्भरता पनि हाम्रा साझा विशेषताहरु रहेका छन । अहिलेकाे यस्ताे सङ्क्रमणकाे वेलामा पनि भारतीय र चाइनिज सामानले हाम्राे वजारलाइ प्रत्यक्ष असर पुर्याइ रहेका छन । हाम्राे यस्ताे सदियाैं पुरानाे सम्वन्धलाइ खलल पुग्न दिने काम कुनै पनि हालतमा गर्नु हुदैन । तसर्थ कालापानी क्षेत्रकाे भारतीय अतिक्रमणकाे विषयमा ज्यादै संयमित भएर कुटनीतिक वार्ता प्रकृया अगाडि वढाउनु आवश्यक छ । तत्कालका लागि सवैभन्दा उत्तम उपाय पनि यही नै हाे ।
मुलुककाे भूभाग संरक्षण गर्न र कालापानीवाट भारतीय सेना हटाएर अतिक्रमण हटाउने कार्यमा हाल सवै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज एक देखिएका छन । यही विषय संवद्ध संविधान संशाेधनका लागि पनि सवै दलहरु वीच सहमति हुने अवस्था देखिएकाे छ । राष्ट्रिय सहमती जुट्नु ज्यादै राम्राे पक्ष हाे । याे सुनाैलाे अवसरलाइ सबल पक्षकाे रुपमा सरकारले प्रयाेग गर्न सक्नु पर्दछ । यसले कुटनीतिक वार्तालाई सफल तुल्याउन यथेष्ट मद्दत पुग्नेछ । यसकाे साथै अावश्यक र उपलव्ध प्रमाणहरु संकलन गरि अन्तराष्ट्रीय प्रचलन अनुसार कुटनीतिक वार्ता प्रकृया अविलम्व अगाडि वढाउनु जरुरी छ । वार्तालाइ दुवै पक्षकाे सहमतिमा टुङ्ग्याउने गरि अगाडि वढाउनका लागि भारतीयहरु उक्त क्षेत्रवाट फर्कनु पर्दा पनि अप्ठेराे मान्नुपर्ने अवस्था नवनाेस भनेर साेच्नु जरुरी छ । नेपाल भारत र चीन विचकाे त्रिदेशीय विन्दु समेत यही माैकामा निर्धारण गरि मानसराेवरसँगकाे पर्यटकीय तथा धार्मिक गन्तव्यकाे प्रवर्द्धन गर्न सकिएकाे खण्डमा तीनवटै मुलुकका लागि उपलव्धि हुन सक्नेछ ।