काठमाडौं, १४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले गरिब र विदेशबाट फर्किएका नेपालीको आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षण गर्दा पैसा नलिन आदेश दिएको छ ।
आज न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयोगी नदेखिएको भन्दै तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका हो ।
उक्त निर्देशिकामा आरडीटी टेष्टको खरिद मूल्यमा २० प्रतिशत नबढ्ने गरी शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर सर्वोच्चले गरिबीको रेखामुनि रहेका, सीमाबाट लुकिछिपी र समूहगत रुपमा प्रवेश गरेका, कोरोनाको जोखिममा परेका, लक्षण देखिएका, तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरुको कम आय भएकाले श्रमिक वर्गका लागि सरकारको उक्त निर्णय सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले उचित नभएको बताएको हो ।
यी समूहका व्यक्तिका लागि सरकारको आरडीटी टेस्ट सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल लागू नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको हो ।
