सत्ताको खेल भित्रको षडयन्त्र

-सूर्य कोइराला, प्रयासनगर, काठमाडौं  

लोकतन्त्रको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि आवधिक निर्वाचनलाई आवश्यक मानिन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हुँदाहुँदै पनि मुलुकको संविधान तथा ऐन कानूनले व्यवस्था गरेको प्रावधान र देश काल परिस्थिति विपरित गरिने निर्वाचनको घोषणा भने लोकतन्त्र नै मास्ने कार्यतर्फ उद्यत हुन सक्दछ ।

लोकतन्त्रले कानूनी राज्यको अवधारणा अङ्गिकार गर्ने हुँदा आवश्यक नै नभएको समयमा  असंवैधानिक किसिमले निर्वाचनको घोषणा गर्नु सर्वथा अनिष्टकारी ठहर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम गर्ने गरि २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि सोही अनुसार निश्चित व्यवस्थाहरु गरिएका छन । संविधानलाई हुवहु कार्यान्वयन गर्नु सरकार, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र अन्य विभन्न निकायहरुको दायित्व हो ।

स्पष्ट वहुमत प्राप्त प्रधान मन्त्री के पि ओलीले गत ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ०७८ वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो । उक्त घोषणा विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वाोच्च अदालतले ०७७ फाल्गुण ११ गते गरेको फैसला अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको थियो । पुनर्स्थापित संसदको विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीवाट २०७८ वैशाख ६ गते सोमवार  दिउसो १.०० वजे देखि अन्त्य भयो ।

व्यवस्थापिका संसदका हरेक अधिवेशनमा सरकार प्रमुखले सम्वोधन गर्ने प्रचलन विश्वव्यापि मान्यता हो भने नेपाल जस्ता संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुका लागि त यसलाइ अनिवार्य शर्तको रुपमा लिइन्छ । यस्ता विधेयक अधिवेशनमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयवाट तयार भएका विधेयकहरु सरकारद्वारा प्रस्तुत गर्ने र त्यस उपर व्यापक छलफल गरि पारित गर्ने गरिन्छ । व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन गर्ने दायित्व व्यवस्थापिका प्रमुखले निर्वाह गर्नु पर्ने हुँदा संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दा पनि सरकार प्रमुखले सभामुखसँग परामर्श गर्नु नितान्त जरुरी विषय हो ।

तर यसपटक “कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा” भने झैं सरकारद्वारा एउटै मात्र विधेयक प्रस्तुत नगरेको संसदमा प्रधानमन्त्रीले संवोधन गर्नुको वदला यो अधिवेशनभर एक पटक मात्रै पनि उपस्थित नभइ सभामुखलाइ समेत थाहै नदिएर चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नु वास्तवमा राजनीतिक वेइमानी थियो । अझ “वेमौसमको वाजा” भने झैं प्रधानमन्त्री वाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको विषयलाइ सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरि पुनर्स्थापित गर्दा पनि नैतिक दायित्व स्वीकार गर्न नसकी राजीनामा नदिएका प्रधान मन्त्रीले भोलिपल्ट अविश्वासको प्रस्ताव आउने सूचना पाएर आफू हट्नु पर्ने आँकलन गरी त्यसलाइ छल्नका लागि सभामुखलाइ समेत थाहै नदिइ आकस्मीक रुपमा मन्त्री परिषदको निर्णय गराएर संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्नु वास्तवमा जे जस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नै नचाहने सत्ता सञ्चालन सम्वद्ध षडयन्त्रको पराकाष्ठा स्पष्ट भएको थियो ।

व्यस्थापिका प्रमुखलाइ छलेर ल्याइएको यस्तो षडयन्त्रको  विषयमा पनि राष्ट्रपतिले सिफारिस आउना साथ अधिवेशन अन्त्य गर्नु राष्ट्रको अभिभावक वनेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्ववाट उहाँ पनि विचलन हुनु भएको थियो ।

सरकारबाट अप्रत्यासित रुपमा भएको यस्तो रवैयाले विपक्षी दलहरु पुनः झस्किएका थिए । संसद विघटनलाइ सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर पुनर्स्थापित गर्दा पनि नैतिक दायित्व निर्वाह नगरेका प्रधानमन्त्रीलाइ संसद अधिवेशन वस्ना साथ विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाइ नयाँ सरकार गठन गर्नु पर्ने थियो । त्यसवखत विपक्षी दलहरु चुके । संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि पनि सत्ता राजनीति र नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने विदेशिहरुको चलखेल भने निरन्तर भइ रह्यो ।

प्रधान मन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनार्थ पुनः संसद अधिवेशन वोलाइयो । तर विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन । विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने विश्वव्यापि प्रचलन हो । हाम्रो संविधानले पनि सोही प्रावधान अंगिकार गरेको छ । तर यसपटक पनि प्रधान मन्त्रीले त्यो नैतिक साहस देखाउनु भएन ।  राजिनामा नगरिकनै अर्को सरकार गठनको प्रकृया थाल्न राष्ट्रपतिलाइ अनुरोध गर्नु भयो । विपक्षी गठवन्धनले बहुमत कायम गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले पुनः नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार के पि ओली कै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गराउनु भयो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको व्यक्तिलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन विश्वका संसदीय पद्धति भएका मुलुकहरुमा प्राय पाइदैन ।

नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने देशी विदेशि चलखेलको आधारमा यस्तो अनाौठो अभ्यास पनि शुरु गरियो । यसले भविष्यका दिनमा पनि यस्तै विकृति अवश्य निम्त्याउने छ । भविष्यका दिनमा पनि मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने विदेशि शक्ति केन्द्रका लागि यो एउटा गतिलो हतियार वन्नेछ । जे होस यसरी नियुक्ति भएको भए पनि नियुक्ति भइसकेपछि प्रधान मन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसपछि पनि संवैधानिक प्रावधान अवलम्वन गर्नुको वदला आँफूसँग वहुमत नभएकाले विश्वासको मत लिइ रहनु आवश्यक नभएको भन्दै पदवाट राजिनामा नै नदिइ नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनका लागि प्रकृया थाल्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधान मन्त्रीले शिफारिस गर्नु भयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रधान मन्त्रीको सिफारिश अनुसार २१ घण्टा भित्रको समय सिमा निर्धारण गरि संविधानको धारा ७६(५) वमोजिमको सरकार गठन प्रकृया अगाडि वढाउनु भएको थियो । विपक्षी गठवन्धनले तोकिएको समय सिमा भित्रै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर वहादुर देउवालाइ प्रधान मन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरि स्पष्ट वहुमत पुग्ने किसिमले १४९ जना प्रतिनिधि सभासदको दस्तखत गराएर राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले पनि एमालेका १२१ र जसपा का ३२ जना गरि १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भनी दावी गर्नु भएकाले विवादित हुँदा प्रकृया नपुगेको भनी राष्ट्रपतिले दुवैको दावीलाइ खारेज गर्नु भएको थियो ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्री के पि ओलिले “मैले वहुमत सदस्यको विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएकाले अर्को वैकल्पिक सरकार गठनको प्रकृया थाल्नु पर्यो” भनेर राष्ट्रपति समक्ष अघिल्लो दिन शिफारिस गरिसकेपछि त्यसको भोलिपल्टै मसँग वहुमत सदस्य छन भन्न मिल्ने विषय नै होइन । फेरि उहाँले त आफ्नो पार्टि एमाले र जसपाका सांसद सदस्यहरुको नामावलि मात्र पेश गर्नु भएको थियो । उहाँले पेश गरेका सदस्यहरुको दस्तखत नै थिएन ।

सांसदहरुको दस्तखत नै नगराइकन नामावली मात्र पेश गर्दा हुने भए त प्रतिनिधि सभाका जुनसुकै सदस्यले पनि सामान्य रुपमा टाइप गरेर वुझाउन सकि हाल्थे नि । विपक्षि गठवन्धनलाइ कुनै पनि हालतमा सरकार वन्न नदिने कुत्सित मनसायले भाँजो हाल्ने काम मात्र थियो त्यो । यश दृष्टिकोणले हेर्दा प्रधानमन्त्रीले  पेश गरेको दावीको प्रकृया पुग्ने देखिदैनथ्यो भने विपक्षी गठवन्धनले प्रस्तुत गरेको दावीमा त यस्तो अवस्था थिंदै थिएन ।

विपक्षी गठवन्धनको दावीलाइ प्रकृया नपुगेको भनेर भन्न मिल्ने अवस्था नै देखिदैनथ्यो । राष्ट्रपतिले निर्विकल्प रुपमा विपक्षी गठवन्धनका नेतालाइ संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार निर्माण गर्ने अवसर दिनु पर्थ्यो । तर राष्ट्रपतिले दुवैको दावी संवद्ध प्रकृया नपुगेको भनेर खारेज गर्नुवाट स्पष्ट रुपमा पुर्वाग्रही भावना छताछुल्ल भयो । जुनसुकै पार्टीवाट निर्वाचित भए पनि राष्ट्रपति भइ सकेपछि पार्टिको सदस्यता कायम रहदैन । एउटा अमुक पार्टिको राजनीति भन्दा माथि उठेर मुलुकको अभिभावक भएर वस्नु पर्छ ।

संविधानको संरक्षक हुन सक्नु पर्छ । राष्ट्रपतिको निष्पक्ष भुमिकामा नै मुलुकको स्वाभिमान कायम रहन्छ । उहाँले देशको संविधान ऐन कानून र शासकीय पद्धति वुझेको देखिएन । मुलुकका लागि यो दुर्भाग्य हो ।

राष्ट्रपतिवाट प्रधानमन्त्री के पि ओलि र विपक्षी गठवन्धनका नेता शेर वहादुर देउवा दुवैको दावी वदर भएपछि सोही दिन जेठ ७ गतेको रातमै प्रधान मन्त्री के पि ओलीले मन्त्रीपरिषदको वैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ताजा जनादेशका लागि भनी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने सिफारिशको निर्णय गरि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिश गर्नु भएको थियो । उक्त सिफारिश हुना साथ राष्ट्रपतिद्वारा जेठ ७ को मध्यरातमै प्रतिनिधि सभा विघटन गरि आगामी कार्तिक २६ गते र मार्ग ३ गते दुई चरणमा गर्नेगरि  मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने काम भयो ।

हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्था भएका विश्वका अन्य मुलुकहरुको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरेको विषय भन्दा फरक किसिमले सरकार प्रमुखवाट आएका जनसरोकार सम्वद्ध यस्ता विषयहरुको सिफारिशलाइ राष्ट्र प्रमुखले हरेक कोणवाट परिक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ । यसका लागि विपक्षी राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद, कानूनविद, नागरिक समाजका प्रवुद्ध वर्ग जस्ता वाौद्धिक व्यक्तिहरुसँग राय सल्लाह लिएर मात्र राष्ट्र प्रमुखले संविधान सम्मत निर्णय गर्ने प्रचलन छ ।

तर अपसोच नेपालमा यसको त कुरै छाडाौं, प्रधान मन्त्रीको सिफारिसलाइ हातहातै लिएर राष्ट्रपतिले तरुन्ता तुरुन्तै प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेर अपरिपक्व अल्पज्ञान प्रदर्शन गरि आफ्नो गरिमा र सम्मान गुमाउन पुग्नु भयो । मानौं उहाँ प्रधान मन्त्रीले लाए अह्राएको काम गर्ने कर्मचारी हो । समग्रमा उहाँवाट एकातर्फ आमजनताको मनोभावना माथि ठेस पुग्न गयो भने अर्कोतर्फ राष्ट्रपति जस्तो पदको गरिमा गर्लम्वै ढल्यो ।

मुलुक अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले आक्रान्त छ । मलुकभरका सम्पुर्ण अस्पतालहरु कोरोनाको सङ्क्रमितहरुले खचाखच भरिएका छन । अस्पतालमा कतिपय विरामीहरुले भर्ना नपाएर लभि र कम्पाउण्ड परिसरमा यत्रतत्र राखिएको छ । यस्ता विरामीहरु अस्पताल भर्नाका लागि लामवद्ध छन । भर्ना भएका विरामीहरु पनि अक्सिजन नपाएर प्याक प्याक परेको अवस्था छ भने लाखाौं विरामीहरु आफ्नै घरमा थन्किन वाध्य छन । वास्तवमा भन्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाले मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । यही अवस्थालाइ मध्यनजर गरि मुलुकभर निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।

यस्तो स्थितिमा निर्वाचन कसरी गर्ने होला ? एक त तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ भने यदि कथंकदाचित भै हाल्यो भने प्रचार प्रसार र मतदान प्रकृयामा जाँदा हुने भिडले कोरोना सङ्क्रमितहरुको सँख्या कल्पनीय किसिमले वढ्न सक्ने देखिन्छ । जसलाइ मुलुकले कसरी थेग्ने होला ? कल्पना गर्दा पनि आङ् सिरिङ्ग भएर आउँछ । सहज किसिमले वहुमतको सरकार वन्ने सम्भावना हुँदा हुँदै यस्तो विदिर्ण अवस्थामा मुलुकलाइ निर्वाचनतर्फ धकेल्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति महोदयलाइ के भन्ने ? अवस्था वास्तव मै संवेदनशिल छ ।

त्यसो त प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र त्यसैको आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा वदर गरि विपक्षी गठवन्धनको वहुमतमा सरकार गठन गर्ने व्यवस्थाको माग गरि विपक्षी गठवन्धनका १४६ जना वहुमत सदस्यहरुले लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन । उनीहरुले पेश गरेको रिट सोझै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

नेपालमा जब जब संविधानको उलङ्घन हुने गर्छन तब तब सर्वोच्च अदालतले न्याय निरुपण गर्दै आएको छ । यसपटक पनि संविधान र लोकतन्त्र माथिको वलात्कारवाट उन्मुक्ति दिएर न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र सक्षम न्यायपालिकाको रुपमा उभ्याएर संवैधानिक एवं विधिको शासन प्रवाह गरी आफ्नो साख वचाइ राख्नेछ । आफुले वहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने र वहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अरुलाइ पनि सरकार वनाउन नदिने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलिभगत असंवैधानिक कदमलाई वदर गरि वहुमत प्राप्त नयाँ सरकारको गठन गर्ने काममा न्याय प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भै प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएर अहिलेको कोरोना महामारीमा निर्वाचन नहुने भएमा नेपाली जनताहरु ठूलो धनजनको क्षति हुनवाट जोगिने छन ।