काठमाडौँ
उखुको बक्यौता रकम २१ दिनभित्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने सरकारको प्रतिबद्धतापछि उखु बिक्री गरेको रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै दुई सातादेखि आन्दोलनरत उखु किसानले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
उखु किसान संघर्ष समिति र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीबीच सोमबारको वार्तापछि लिखित सहमति भएको छ। वार्तामा तीन साताभित्र किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ । बक्यौता रकम उद्योगमार्फत दिलाउने सहमति भएको छ। चिनी उद्योगीले २१ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए उद्योगीको सम्पत्ति रोक्का, बैंकको नगद कारोबार रोक्कालगायत कारबाही अघि बढाएर कानुनी प्रक्रियामार्फत भुक्तानी दिलाउने जनाइएको छ।
उखु किसानका समस्याबारे अध्ययन गर्न उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा अर्थ, गृह, कृषि, किसान प्रतिनिधि, चिनी उद्योगका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल बनेको छ। सरकारले यसअघि भुक्तानी नदिनेलाई पक्राउ गर्ने चेतावनीपछि केही उद्योगीले भुक्तानी सुरु गरेका थिए। पक्राउको चेतावनीपछि सोमबारसम्म रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले ३५ करोड रूपैयाँमध्ये २७ करोड रूपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको छ। त्यसैगरी सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले करिब १७ करोड रूपैयाँ बक्यौतामध्ये ५ करोड ३६ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नवलपरासीस्थित इन्दिरा सुगर मिलको ५ करोड, नवलपरासीस्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगको ८ करोड, सर्लाहीस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलको २० लाख बक्यौता बाँकी छ।
सर्लाही, रौतहट, नवलपरासीलगायत जिल्लाका किसानले दुई सातादेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए। पोहोर काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेपछि बक्यौता रकम पाउने आश्वासन पाएर घर फर्केका किसान एक वर्षसम्म पनि रकम नपाएपछि राजधानी आएर आन्दोलन गरेका थिए। सरकारले वार्तामा बोलाए पनि उधारो वार्ता नगर्ने बताउँदै आएका थिए। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलन छायामा परेपछि किसानले वार्ताको माध्यमबाट निकास निकाल्न राजी भएका हुन्।
चिनी उद्योगीले किसानको खातामा रकम आएपछि मात्र आन्दोनलका कार्यक्रम स्थगित गर्ने वा प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषबाट किसानलाई रकम भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त राख्दै आएका थिए। सरकारसँगको सहमतिपछि मंगलबार किसान घर फर्किने भएका छन्।
