प्रतिनिधिसभा विघटनको तीब्र विरोधबीच नै चुनावको तयारी थाल्दै निर्वाचन आयोग
Tuesday, December 29th, 2020, 10:43 am
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले वैशाख १७ र २७ मा घोषित प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि निर्वाचन ‘क्यालेन्डर’ तयार पार्न थालेको छ । निर्वाचनसम्म १ सय २० दिनको समयसीमा तोकेर चुनाव लक्षित विभिन्न कार्यक्रमको तयारीमा आयोग जुटेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले कुन मितिमा के गर्नेजस्ता विषयहरूको पहिचान गरी क्यालेन्डर बनाइरहेको बताए । पुस २०\२१ गतेबाट लागू हुने गरी निर्वाचन कार्यतालिका ल्याउने गृहकार्यमा आयोग छ । सुरुमै मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन र निर्वाचनका लागि दल दर्तालगायत कार्यक्रमहरू ल्याइने छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै मतदाता नामावली संकलनको काम रोकिएको छ । आयोगले पुस ६ मा सबै जिल्लालाई पत्राचार गरी मतदाता नामावली संकलन रोक्न भनिसकेको छ । मतदाता नामावली ऐनले निर्वाचन मिति घोषणा भएको दिनबाट सोही निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्न नपाइने भनेको छ । त्यसअनुसार पुस ५ गतेसम्म मतदाता नामावलीका लागि नाम दर्ता गराएका व्यक्तिहरू मात्रै वैशाखमा चुनाव भए मतदान गर्न योग्य हुनेछन् ।
मतदाता नामावलीको ठाउँसारीको काम पनि रोकिइसकिएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले पुस ५ सम्म संकलित मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्न पालिका तहसम्म काम गरिने बताए । मतदाता नामावलीमा भएका त्रुटि सच्याउने, दोहोरो नाम परेकालाई हटाउने वा कसैको दाबी विरोध भए त्यसका लागि समय पालिकास्तरमै समय दिइने छ । ती सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मतदाता नामावलीले अन्तिम रूप प्राप्त गर्नेछ ।
त्यस्तै, अघिल्लो निर्वाचनमा कायम भएका मतदानस्थल, मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गरिने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समितिले मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गरी आयोगमा पठाउनुपर्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा रहेका मतदान केन्द्रहरू फेरिएको हुन सक्ने वा अहिलेका लागि उपयुक्त नभए त्यसलाई परिवर्तन गर्नेलगायतको सिफारिस जिल्लास्थित समितिले गर्छ । मतदान केन्द्रअनुसारै मतदाता नामावलीसमेत टुंगिने भएकाले दुवै काम सँगैसँगै हुने आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको पहिचानमा समेत आयोगको सचिवालय जुटेको छ । आयोगले निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने बजेटलगायतका विषयमा पनि आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पुनस् स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेकाले संवैधानिक इजलासले यसको टुंगो नलगाएसम्म सरकारले तोकेको समयमै चुनाव हुनेरनहुने भन्नेचाहिँ निश्चित छैन ।