काठमाडौं
सरकारी वकिलकोे राष्ट्रिय सम्मेलन २२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा आयोजना गरिएको ३ दिने सम्मेलन शनिबार सम्पन्न भएको छ।
नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको अधिकारको व्यावहारिक प्रयोगमार्फत कसूरदारलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन अग्रसर रहने लगायतका २२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनले संविधान र कानुनले सरकारी वकिललाई सुम्पिएको दायित्व व्यावसायिक रूपमा सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरेको छ।
यस्तै अपराध अनुसन्धानलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणदेखि नै उपयुक्त मार्गदर्शन गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
सम्मेलनमा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अपराध पीडितको हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याई व्यावहारिक रूपमा अनुभूति गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै सरकारी वकिलको भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरी न्यायमा सहज पहुँच कायम हुने दिशामा विशेष क्रियाशीलता देखाउने विश्वाससमेत दिलाइएको छ।
अपराध कानुन सुधार गर्दा ती कानुनको कार्यान्वयनको प्रभावका बारेमा अनुसन्धानमूलक रूपमा अध्ययन गरिनुपर्ने र त्यस्ता कानुनको सुधारमा अध्ययनको निष्कर्षलाई आधार लिने र सरकारी वकिलको सुझावसमेत लिने व्यवस्था सुनिश्चित गराउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको घोषणापत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
रामशाहपथमा डवल लिफ्टसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आठ तले भवन बनेको छ। साढे दुई वर्ष लगाएर बनेको भवनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार उद्घाटन गरे। सरकारी वकिलको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नयाँ भवनको उद्घाटन एकै दिन भएको हो। पुरानो भवन २०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि नयाँ भवन निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। भवनका १ सय ७२ वटा कोठा रहेका छन्।
