काठमाण्डौ, ५ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाई सोमबार रिट दायर गरेका छन्।
गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने भन्दै त्रिपाठीले यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा हारेकाहरूलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
त्रिपाठीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई गरेको सिफारिस बदर गर्न अन्तरिम आदेश मागसहित मन्त्री नबनाउन प्रतिषेधको आदेश र राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि मापदण्ड जारी गर्न परमादेश माग गरेर रिट दायर गरिएको हो।
आज पेश गरेको रिट दर्ता भईसकेको छ भने बुधबारलाई पेशी तोक्ने भनेको त्रिपाठीले बताएका छन्।