काठमाण्डौ, १५ साउन । नेपालमा नेटवकिर्ङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीलाई कानुनी मान्यता दिने या नदिने भन्ने विषयको अध्ययन गर्नको लागि प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एक उपसमिति गठन गरेको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न अनुमति पाएका कतिपय कम्पनीले फेरि नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय सुरु गरेको विषयलाई अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
समिति सभापति विमल श्रीवास्तवका अनुसार उपसमितिले प्रंतयक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानून र अध्ययन गरी १५ दिनभित्र नेटवर्किङ ठगीको विषयमा सार्वजनिक भएका विषयलाई प्रतिवेदन दिने गरी उपसमिति गठन गरेको हो । त्यस्तै, कतिपय प्रत्यक्ष बस्तु विक्रीको अनुमति पाएका कतिपय कम्पनि नेटवर्किङ व्यवसायकै नयाँ रुप भएको भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरुले उक्त व्यवसायलाई रोक्न माग गरेका थिए ।
प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐनअनुसार अनुमति पाएका व्यवसायलाई नेटवर्किङ व्यवसायका रुपमा हेर्न नमिल्ने कुरा बैठकमा सहभागी भएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री भट्टका अनुसार नेपालमा हाल ७ वटा कम्पनीले इजाजत पाएको छ भने यस्ता कम्पनीले विगतमा जस्तो ठगी नहुने र बिक्री हुने बस्तुको गुणस्तरमा पनि कमि भएको छैन ।