काठमाडौं, असार १८ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १४ दिनसम्म कोरोनाको लक्षण नदेखिएमा घर पठाउन सक्ने भनी निर्माण गरेको कोरोना परीक्षण निर्देशिका नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन्स , रोक्न सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई लक्षण नदेखिएपछि १४ दिनपछि परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउने भनेको थियो। सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कुनै लक्षण नदेखिएका बिरामीलाई घर पठाउने भन्दै यस्तो मापदण्ड निर्माण गरेको थियो।
सरकारको मापदण्डका कारण समाजमा कोरोना फैलिने र मानिसमा त्रास कायम रहने देखिएको भन्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले असार ८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले कोभिड परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका ९नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन्स फर कोभिड १९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै निर्माण गरेको कोभिड परीक्षण निर्देशिकाको दफा ६ कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।
सर्वोच्चले दफा संविधानसम्मत नहुने भन्दै जेठ २० गते मन्त्रालयको निर्णयद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। सर्वोच्चको आदेशले देशभरका क्वारेनटाइनमा लक्षण नभएका मानिसहरु थुप्रेको र नयाँ संक्रमितले उपचार पाउने हकबाट वञ्चित हुन लागेको जिकीर गर्दैै स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट महान्याधीवक्ताको कार्यालयले ‘भ्याकेट’को निवेदन दर्ता गराएको हो।
