काठमान्डौ,असार १४। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी कार्यान्वयनका लागी नेपालले पाएको समय आज (मंगबार)बाट सकिँदैछ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रै एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएपछि कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा भने एमसीसीलाई समावेश गरेको छ । त्यस विषयमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको छ । यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै उक्त कोषको रकम सधैं उपलब्ध नहुने जनाएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी एमसिसिको व्यवहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस कदम जरुरी रहेको जनाएको छ ।
संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन अहिलेसम्म नभएकोबारे अमेरिका जानकार रहेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाई गर्नुको मतलब करीव २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलाइ गर्नु भएको अमेरीकाको दाबी छ । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताका कार्यक्रम अघि बढाउन नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएका सरकारहरुले सन् २०१२ देखि लगातार प्रतिवद्धता जनाएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
यस सम्झौताले विद्युत प्रसारण लाइन पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मत सम्भारका क्रियाकलाप गरी २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ दिने समेत अमेरिकाले जनाएको छ । अमेरिका र नेपालबीचको ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको समेत दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको सहमतिअनुसार असार १६ गते आज मंगलबारदेखि एमसीसीका परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो । तर नेपालको संसदबाट सो सम्झौता अनुमोदन हुन नसकेका कारण कार्यान्वयन मिति पर धकेलिने भएको छ ।
एमसीसीबारे सत्तारुढ दलभित्रै चर्को विवाद भएका कारण संसदबाट अनुमोदन हुन नसकिरहेका बेला नेपालस्थित दूतावासले सोमबार सो वक्तव्य जारी गरेको हो ।
